टेलिकॉम

मोबाईल नंबर आता असेल ११ अंकांचा ; जाणून घ्या कारण

ट्रायचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

आयडिया-व्होडाफोन, एअरटेलची सेवा महागणार

१ डिसेंबरपासून नवीन दर लागू होणार

९६ रूपयांत एवढा डेटा...विश्वासच बसणार नाही

'बीएसएनएल'चा ग्राहकांसाठी जबरदस्त प्लान 

वोडाफोन-आयडिया आज एकत्र आले! हे आहे नवीन नाव

टेलिकॉम इंडस्ट्रीमधल्या सगळ्यात मोठ्या मर्जरला आज मंजुरी मिळाली आहे.

देशातली मोठ्या टेलिकॉम कंपनीला टाळं... कर्मचारी हवालदिल

कर्मचारी मात्र हवालदिल झालेत. अधिकतर कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्यापासून पगारही मिळालेला नाही

मोबाईलचा डेटा वापरात भारत जगात नंबर वन !

भारतात वापरला जातोय तब्बल 150 कोटी गीगाबाईट्स डेटा

भारती एअरटेल मिलीकॉमचा रवांडामधील बिझिनेस विकत घेणार

सध्या एअरटेलचा बिझिनेस आफ्रिकेतल्या १५ देशांमध्ये पसरलेला आहे.

बघा एअरटेलचे चेअरमन सुनील मित्तल यांना कशाचा पश्चाताप होतोय...

आफ्रिकेतली गुंतवणुक ही माझी सर्वात मोठी चूक, असं भारती एअरटेलचे चेअरमन सुनील मित्तल यांनी म्हटलंय.

...यासाठी पुन्हा एकत्र आलेत अंबानी बंधु!

कॉल समाप्ती शुल्क अर्थात टर्मिनेशन चार्जच्या मुद्द्यावर टेलिकॉम ऑपरेटर्समध्येच आता वाद सुरु झालेत... आणि उल्लेखनीय म्हणजेच, याच मुद्द्यावर अंबानी बंधू आपले आपांपसातील मतभेद विसरून एकत्र आलेत. 

स्पेक्ट्रम युजेज चार्जेस कमी, आता कॉल दर घटणार

टेलिकॉम रेग्युलेटर ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाने (ट्राय) इंटरकनेक्ट वापर शुल्क (इंटरकनेक्शन युसेज चार्ज) दर कमी करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे  कॉल दर कमी होण्याची शक्यता आहे.

आपल्या मुलांना 'पॉर्न'पासून दूर ठेवणं आता होणार सोप्पं!

पॉर्न साईटवर वचक ठेवण्यासाठी काही टेलिकॉम कंपन्या सरसावल्या आहेत. कंपन्यांच्या या निर्णयामुळे, पालकांना आपल्या मुलांच्या इंटरनेट सर्फिंगवर नजर ठेवणं आणि त्यांना नियंत्रित करणं शक्य होणार आहे.  

सेव्ह द इंटरनेट... नेटीझन्सची नवी मोहीम!

सेव्ह द इंटरनेट... नेटीझन्सची नवी मोहीम!

१ मे पासून रोमिंगचे दर कमी करण्याचा 'ट्राय'

मोबाईल युझर्ससाठी एक आनंदाची बातमी आहे. देशभरातील 'रोमिंग'चे दर कमी करण्याचं ट्रायने ठरवलं आहे.

'लूप'शी केलेला करार 'एअरटेल'नं केला रद्द

दूरसंचार क्षेत्रातली प्रमुख कंपनी भारती एअरटेलनं मुंबई ‘लूप टेलीकॉम’वर ताबा मिळवण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात केलेला 700 करोड रुपयांचा करार आपल्याकडून रद्द केलाय.

`टेलिकॉम` क्षेत्रात १०० टक्के `एफडीआय`ला परवानगी

ढासळत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला टेकू देण्यासाठी केंद्र सरकारनं एक साहसी पाऊल उचलंलय. दूरसंचार अर्थात टेलिकॉम क्षेत्रात सरकारनं १०० टक्के विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय)ला परवानगी दिलीय.