सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि केंद्र सरकारला फटकारले

नवी दिल्ली : सांगली-कोल्हापूर पूर प्रकरणी मदत केली नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि केंद्र सरकारला फटकारले आहे. दोन्ही राज्यांनी न्यायालयात माहिती सादर का केली नाही ? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला केला आहे. घर बांधून देण्याचं, भाडे देण्यासंदर्भात घोषणा केल्या होत्या. ती मदत अजून का दिली नाही ?  सरकारने पुनर्वसन केले का ? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. 

याचे उत्तर देण्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारला ४ आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे. ४ आठवड्यात उत्तर दिले नाही तर दोन्ही राज्याच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयात यावे लागणार असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने ९०० कोटी रूपये देणार असल्याची माहिती यावेळी सादर करण्यात आली. मात्र ६ हजार ८०० कोटी रूपयांची मागणी असताना केंद्राने केवळ ९०० कोटी रूपये देण्याची तयारी दर्शविल्याचे यावेळी निदर्शनात आणण्यात आले.