घटस्फोटानंतर ब्रिटनमध्ये शिकणाऱ्या मुलाची फी भरण्यास नकार; मुंबईच्या प्रसिद्ध डॉक्टरला मुंबई उच्च न्यायालयाने काय आदेश दिले?

मुंबई उच्च न्यायालयात एक विचित्र प्रकरण समोर आलंय. आई वडिलांच्या घटस्फोटाचा नाहक बळी त्यांचा मुलगा ठरला आहे. झालं असं की, पुणे कौटुंबिय न्यायालयात 2019 या जोडप्याचा घटस्फोट झाला होता. त्यानंतर मुलाचा सर्व खर्च खास करुन शैक्षणिक खर्च वडिलांना देण्याचे आदेश कोर्टाने दिलं होते. मात्र वडिलांनी मुलांचा शैक्षणिक खर्च अद्याप दिला नाही. म्हणून एका आईने मुलाच्या भविष्यासाठी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. मुंबईत प्रसिद्ध डॉक्टर असून त्याने 19 वर्षांच्या मुलाच्या ब्रिटनमधील विद्यापीठ शिक्षण आणि निवासाचा खर्च देण्यास नकार दिलाय. वाढीव फीचं कारण देत वडिलांनी पैसे देण्यास नकास दिलाय. 

मुंबई उच्च न्यायालय काय म्हणाले?

ब्रिटनच्या विद्यापीठात शिकत असलेल्या आपल्या 19 वर्षांच्या मुलाच्या निवासासाठी पैसे देण्यापासून वडील मुक्त होऊ शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितलंय. या व्यक्तीने पैसे देण्यास नकार दिला, कारण त्याच्या मुलाने मागील शैक्षणिक वर्षापासून वाढीव फीसह मोठी घर राहण्यासाठी निवडली आहे. ही वाढ एवढी जास्त आहे की अपिलार्थी-पतीला गृहनिर्माण शुल्क भरण्यापासून सूट मिळावी, असे आम्हाला वाटत नाही, असे उच्च न्यायालयात वडिलांनी बाजू मांडलीय. 

पुणे कौटुंबिक न्यायालयाने 2019 मध्ये या जोडप्याच्या घटस्फोटाला मंजुरी दिली होती. घटस्फोटासोबतच कौटुंबिक न्यायालयाने मुलाच्या वडिलांना मुलाचा उदरनिर्वाह करण्याचे आदेश दिले होते. कौटुंबिक न्यायालयाच्या या आदेशानंतरही मुलाच्या वडिलांनी भरणपोषणाची रक्कम दिली नाही.

मुलाच्या आईने आपल्या माजी पतीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुलाच्या आईने अर्जात म्हटलंय की 2024-25 साठी सुमारे 29 लाख रुपये शुल्क आणि 8 लाख रुपये निवास शुल्क अद्याप वडिलांनी दिलेल नाही. 20 डिसेंबर 2023 रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांना 2023-24 साठी विद्यापीठ शुल्क आणि निवास शुल्क भरण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवलाय.

ज्येष्ठ वकील मंजुळा राव यांनी वडिलांची बाजू मांडताना सांगितलं की, वडील मुलाच्या शिक्षणाशी संबंधित फी भरतील आणि डिसेंबर 2023 च्या आदेशानुसार त्याच व्यवस्थेनुसार पैसे देतील. मात्र ते निवास खर्च देणार नाही, जो मागील शैक्षणिक वर्षापासून वाढला आहे. राव म्हणाले की, मुलाने एक मोठ घर निवडलंय, जो आवश्यकतेपेक्षा जास्त आहे. त्याने वडिलांचा सल्ला घेतला नाही. त्यामुळे निवासासाठी पैसे वडिलांवर लादले जाऊ नयेत.

तर आईचे वकील संजय भोजवानी यांनी कोर्टाला सांगितलं की, घटस्फोटाच्या आदेशानुसार मुलाच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च वडिलांना करावा लागेल. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत विद्यापीठाने मुलाला थोडी मोठी बेडरूम दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. भोजवानी यांनी असेही सांगितलं की मुलाचं वडील मुंबईतील आघाडीचे यूरोलॉजिस्ट आणि सर्जन आहेत. त्यामुळे ते सहज पेमेंट करू शकतात.

न्यायाधीशांनी नमूद केले की, गेल्या वर्षी निवासाची किंमत GBP 5764 होती आणि या शैक्षणिक वर्षात, ती GBP 7547 आहे. ते म्हणाले की ही GBP 1783 ची वाढ झाल्याच पाहिला मिळतं. जी रुपयांच्यानुसार अंदाजे 2,00,000 रुपये असणणार आहे. जी वडिलांसाठी जास्त नाही.

न्यायमूर्तींनी 1000 रुपयांच्या बरोबरीने आईला भरावे लागणारे शुल्क आणि निवासाचे वेळापत्रक निश्चित केले. त्यासोबत निर्देश दिले की ज्या तारखेला पैसे दिले जाईल त्या तारखेनुसार विनिमय दर घेतला जाईल. त्यांनी वडिलांना स्पष्ट केले की जर या सूचनांचे पालन केले नाही तर सूचनांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ते दोषी ठरवण्यात येईल.