Uniform Civil Code | समान नागरी कायदा देशात गरजेचा - दिल्ली उच्च न्यायालय
देशात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) गरजेचं असल्याचं दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलंय.
)
नवी दिल्ली : देशात गेल्या वर्षी विविध भागात एनआरसी, सीएएसह समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) या वरुन रान पेटलं होतं. या समान नागरी कायद्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने भाष्य केलंय. देशात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड गरजेचे आहे. तसेच शासनाने यासंदर्भात आवश्यक पाऊलं उचलायला हवीत, असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. (Uniform Civil Code is needed in the country says Delhi High Court)
The Delhi High Court backs the need for a Uniform Civil Code (UCC) observing that "there is the need for a Code - ‘common to all' in the country and asked the Centre government to take the necessary steps in this matter."
— ANI (@ANI) July 9, 2021
जस्टीस प्रतिभा सिंग यांच्यासमोर घटस्फोटाचं प्रकरण आलं होतं. हे प्रकरण मीणा समुदायातील होतं. पण पतीला हिंदू विवाह कायद्यानुसार घटस्फोट हवा होता. यावर सुनावणी करताना प्रतिभा सिंग म्हणाल्या की, "आधुनिक भारतीय समाज हळूहळू 'एकसंध' बनत चाललाय. धर्म, समुदाय आणि जात यासर्वातून भारतीय वर उठत आहेत. देशात सर्व जातीच्या चौकटीच्या बाहेर जावून विचार करतात. आंतरजातीय विवाहाचं प्रमाण वाढलंय. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर समान नागरी कायदा आवश्यक आहे.
प्रकरण काय?
मीणा समुदायतील एका दाम्पत्याला घटस्फोट हवं होत. या पतीला हिंदू विवाह नियमांनुसार घटस्फोट हवा होता. पण यावर त्या महिलेने म्हटंल की, "मी मीणा समाजाची आहे. त्यामुळे मला हा कायदा लागू पडत नाही. यामुळे माझ्या पतीने दाखल केलेली याचिका रद्द करावी".
"दोन वेगवेगळ्या जातीत लग्न करणाऱ्या तरूण तरूणींना पर्सनल लॅा शी संघर्ष करावा लागतो. जोडप्यांना पर्सनल लॅा च्या संघर्षात आणणे योग्य होणार नाही. लग्न, घटस्फोट आणि वारसदार या प्रकरणी सर्वांना समान अधिकार पाहीजेत. वेगवेगळ्या पर्सनल लॅा मुळे दोन समाजात वाद निर्माण होतात. त्यामुळे समान नागरी कायद्याची गरज आहे", असंही न्यायालयाने नमूद केलं.