सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वयात होणार बदल? सरकारने संसदेत दिले 'हे' संकेत

Central Government Employees Retirement Age: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय बदलणार अशी चर्चा मागच्या काही दिवसांपासून सुरु आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय 60 वर्षे आहे. पण हे आणखी कमी होऊ शकते अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. दरम्यान सरकारने लोकसभेत या प्रश्नाला उत्तर दिले आहे. सरकारतर्फे काय भूमिका मांडण्यात आली? जाणून घेऊया. 

सरकारी कर्मचारी मुदतीपूर्वी निवृत्त होतील का? भारत सरकार सरकारी सेवेत सुरू राहण्यासाठी कमाल वयोमर्यादा कमी करणार आहे का? कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीचा विचार त्याच्या कार्यक्षमतेच्या की त्यांनी दिलेल्या योगदानाच्या आधारे होतो? 30 वर्षांचा सेवेता काळ पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती घेण्यास सांगितले जाऊ शकते का? असे अनेक प्रश्नांची चर्चा सोशल मीडियात होत होती. याबाबत संसदेत सरकारला प्रश्न विचारण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने स्पष्ट केली भूमिका

भारत सरकारने संसदेत कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. निवृत्तीच्या चर्चेमुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या, त्यांच्या कुटुंबियांच्या किंवा सर्वसामान्यांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. दरम्यान भारत सरकार कर्मचाऱ्यांबाबत असा कोणताही निर्णय घेणार नाही. असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीनही नाही, असे स्पष्टीकरण सरकारच्या वतीने देण्यात आले. 

लोकांच्या रोजगारासाठी सरकार काय करणार?

2000 नंतर जन्मलेल्या लोकांच्या रोजगारासाठी सरकार काय करणार आहे, असा सवाल भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी लोकसभेत उपस्थित केला. यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा 30 वर्षे किंवा 60 वर्षे, यापैकी जे आधी असेल त्यात बदल करण्याचा विचार आहे का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. दरम्यान असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट नकार देण्यात आले. सरकारने लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय कमी करून तरुणांना नोकऱ्या देण्याऐवजी रोजगार मेळाव्यासारख्या उपक्रमातून तरुणांना नोकऱ्या देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्टपणे सांगण्यात आले. त्यामुळे सरकारकडून अशा चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. 

सरकारी कामांनुसार तरुणांना नागरी सेवांमध्ये रोजगार देण्यासाठी सरकार सतत धोरणे, कार्यक्रम आणि इतर उपाययोजना तयार करत आहे. याशिवाय केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांना वेळोवेळी रिक्त पदे कालबद्ध पद्धतीने भरण्याचे निर्देश दिले जातात, अशी माहिती जितेंद्र सिंह यांनी दिली.केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये, विभाग, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, स्वायत्त संस्था आणि शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील संस्थांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी  रोजगार मेळावे आयोजित केले जातात. त्यामुळे तरुणांना नागरी सेवांमध्ये रोजगाराच्या संधी मिळतात, असेही त्यांनी सांगितले. 

रेल्वेत वृद्धांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावर सरकारची भूमिका

वृद्ध आणि मान्यताप्राप्त पत्रकारांना यापूर्वी दिलेले अनुदान पुनर्स्थापित करण्याच्या शक्यतेबद्दल केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना विचारण्यात आले. यावर ते म्हणाले की, भारत सरकारने प्रवाशांना दिलेले एकूण अनुदान 56 हजार 993 कोटी रुपये आहे. प्रवासी सेवेच्या प्रत्येक 100 रुपयांसाठी 54 रुपये आकारले जातात. सर्व श्रेणीतील प्रवाशांना 46टक्के सबसिडी दिली जाते, असे ते म्हणाले.