मुंबईतील पुढच्या पिढीला आपण काय देणार? शहराची वाटचाल पाहता हायकोर्टाला पडला प्रश्न

Mumbai News : मुंबईचा सर्वांगीण आणि सर्वार्थानं विकास करण्यासाठी मागील काही वर्षांमध्ये सातत्यानं प्रयत्न करण्यात आले. बैठ्या चाळींच्या या मुंबई शहरात मागील दशकभराच्या काळात भल्यामोठ्या गगनचुंबी इमारती, व्यावसायिक केंद्र आणि जागतिक दर्जाच्या वास्तू उभ्या राहिल्या. शहरातील दाटीवाटीची वस्ती असणाऱ्या झोपडपट्टी क्षेत्रांचाही पुनर्विकास करण्यात आला. पण, या साऱ्यामध्ये आता मुंबई उच्च न्यायालयानं लक्ष घालत अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्यावर थेट सर्वोच्च न्यायलयाचंही लक्ष वेधलं. 

भविष्यात मुंबई शहर नेमकं कसं असेल ही बाब केंद्रस्थानी ठेवत शहराच्या भवितव्याचा विचार करूनच विकासासाठीच्या योजना राबवाव्यात अशा सूचना न्यायालयानं केल्या आहेत. या महत्त्वपूर्ण निरीक्षणपर टीप्पणीमध्ये शहरातील मोकळ्या जागांच्या संवर्धनापासून अधिकाधिक हरितपट्ट्यांची गरजही लक्षात घेण्यात यावी असा सूर न्यायालयानं आळवला. 

भविष्यातील पिढीला आपण नेमकं काय देणार? याचा विचार करत मुंबईतील हुशार लोकसंख्या कुठे जाणार? शहरात ऑलिप्मिक किंवा त्यासम स्पर्धेचं आयोजन करायचं झाल्यास कुठे जाणार असा सवाल उच्च न्यायालयानं केला. गुरुवारी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान, झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब अधोरेखित करत यामध्ये सर्वोच्च न्ययालयानं लक्ष घालण्याचा विनंतीपर सूर उच्च न्यायालयानं आळवला. 

हेसुद्धा वाचा : Earthquake Video : भक्कम घरं गदागदा हलू लागली अन्... 7.0 रिश्टर स्केलच्या भूकंपानंतर कुठे देण्यात आला त्सुनामीचा इशारा  

दरम्यान, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांच्या माहितीनुसार एसआरए योजनेअंतर्गत झोपडपट्टीधारकांची माहिती घेत त्यांच्या समस्यांसंदर्भता राज्य शासनाकडे असणाऱ्या तोडग्यांसंदर्भात तक्ता तयार करण्यात येत असून, त्यासाठीच्या वाढीव मुदतीची मागणी त्यानी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयानंही ही विनंती मान्य करत 14 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी पार पडणार असल्याचं स्पष्ट केलं.