नव्या वर्षाआधी 5 गोष्टी करा आणि भविष्यात अडचणींपासून लांब राहा

मुंबई : आता नवीन वर्षाच्या सुरुवातीस म्हणजेच 2022 येण्यासाठी अगदी हाताच्या बोटांवर मोजण्या इतकेच दिवस उरले आहेत. त्यामुळे लोकं नवीन वर्षाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. तसेच नवीन वर्षाच्या सुरूवातीला लोकं काहीतरी नवीन करण्याचा विचार करतात किंवा नवीन गोष्टीची सुरूवात करतात. तसेच सरकारी कामाशी संबंधीत काही गोष्टी देखील बदलणार आहेत, ज्याचा सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर फरक पडणार आहे. काही अशा गोष्टी देखील आहेत, ज्या तुम्हाला 31 डिसेंबरपूर्वी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.

31 डिसेंबरला आता काहीच दिवस उरले आहेत, त्यामुळे तुम्ही काही महत्त्वाचे काम पूर्ण करा, अन्यथा नवीन वर्षात तुम्हाला अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते, कारण 1 जानेवारीपासून देशात काही मोठे बदल होणार आहेत.

1. 31 डिसेंबरपूर्वी इनकम टॅक्स रिटर्न भरा

2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत वाढवली आहे. नवीन आयकर पोर्टलवरील समस्या आणि कोरोना व्हायरसमुळे सरकारने मुदत वाढवली आहे. त्यामुळे तुम्ही 31 डिसेंबरपर्यंत आयटीआर दाखल करू शकतात. तसे न केल्यास तुम्हाला दंड भरावा लागू शकतो.

2. UAN आधार क्रमांकाशी जोडणे आवश्यक आहे

31 डिसेंबरपूर्वी (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना) EPFO​च्या सदस्यांनी UAN क्रमांक आधार क्रमांकाशी जोडणे आवश्यक आहे. जर ईपीएफओ सदस्यांनी असे केले नाही तर त्यांचे पीएफ खाते बंद केले जाऊ शकते.

3. डीमॅट ट्रेडिंग खात्यांसाठी केवायसी करा

बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने डीमॅट ट्रेडिंग खात्यांचे KYC करण्याची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबरपासून 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत वाढवली आहे. केवायसी अंतर्गत, नाव, पत्ता, पॅन कार्ड क्रमांक, मोबाइल क्रमांक, वय, ईमेल आयडी यासारखे अनेक तपशील डीमॅट ट्रेडिंग खात्यामध्ये अपडेट करावे लागतील. असे न केल्यास समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.

4. तुम्ही बँक ऑफ बडोदामध्ये स्वस्त व्याजदरात कर्ज घेऊ शकता

तुम्ही बँक ऑफ बडोदा (BOB) चे ग्राहक असाल, तर तुम्ही 31 डिसेंबरपर्यंत स्वस्त गृहकर्जाचा लाभ घेऊ शकता. BOB ने सणासुदीच्या काळात 31 डिसेंबरपर्यंत गृहकर्जाचा दर 6.50 टक्क्यांवर आणला आहे. ही सूट नवीन वर्षापासून म्हणजेच 1 जानेवारीनंतर संपेल.

5. ऑनलाइन व्यापारी 40% पर्यंत महसूल गमावू शकतो

FICCI या उद्योग संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, ग्राहकांच्या डेबिट-क्रेडिट कार्डशी संबंधित माहिती सबमिट करण्याऐवजी, टोकन क्रमांक जारी करण्याची नवीन प्रणाली लागू केल्यामुळे, ऑनलाइन व्यापाऱ्यांना 20 ते 40 टक्के महसूल कमी होऊ शकतो.