'21 हजार कोटी जनतेच्या खिशातून ओरबाडले, याचा सरकारला..', 'उद्या अंत्यसंस्कारांच्या खर्चावरही...'

Modi Government Criticized: जीएसटीच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरी भरत असली तरी सर्वसामान्यांना याचा फटका बसत असल्याचा विचार सरकार करणार आहे की नाही? असा सवाल ठाकरे गटाने उपस्थित केला आहे. "केंद्रातील मोदी सरकार उठता-बसता ‘विकसित भारता’च्या वल्गना करीत असते. पाच ट्रिलियन इकॉनॉमीपासून 2047 मध्ये भारत कशी आर्थिक महासत्ता बनेल इथपर्यंतची स्वप्ने हे सरकार जनतेला दाखवीत आहे. त्यादृष्टीने आखलेली आपली आर्थिक धोरणे योग्य आहेत, असाही सरकारचा दावा आहे. ‘जीएसटी’ हा त्यातलाच एक जुमला आहे. जीएसटी म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा राजमार्गच आहे, जीएसटी संकलनाची कोटीच्या कोटी उड्डाणे म्हणजे देशाने यापूर्वी कधीही न घेतलेली प्रगतीची झेप आहे, असा आव हे सरकार आणत असते. सरकार जीएसटीचे गुणगान करते. कारण जीएसटीमुळे मोठा महसूल थेट केंद्राच्या तिजोरीत दरमहा जमा होतो, पण त्यामुळे सर्वसामान्यांना जे आर्थिक नुकसान गरज नसताना सोसावे लागत आहे त्याचा विचार सरकार कधी करणार आहे?" असं 'सामना'मधील अग्रलेखात म्हटलं आहे.

21 हजार कोटी सामान्य जनतेच्या खिशातून

"जीएसटी हे सरकारचे उत्पन्नाचे साधन असेलही, परंतु ते सर्वसामान्यांचा खिसा कापणारे साधन झाले आहे. सरकार म्हणून तुमचे महसुलावर ‘लक्ष’ असू शकते, परंतु त्यासाठी सामान्यांना ‘लक्ष्य’ का करीत आहात? आयुर्विमा आणि आरोग्य विमादेखील तुम्ही जेव्हा जीएसटीच्या कचाट्यात ठेवता तेव्हा तुमच्यासाठी फक्त पैसा आणि महसूलच महत्त्वाचा ठरतो. पुन्हा त्याचा विचार तुम्ही तर करीत नाहीच, पण विरोधी पक्षांनी त्यावरून संसदेत आवाज उठवला  तरी तुमच्या कानाचे पडदे हलत नाहीत. सरकारमधीलच एक मंत्री नितीन गडकरी यांनीदेखील केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून हीच मागणी केली आहे. तरीही सरकारची गेंड्याची कातडी थरथरायला तयार नाही. उलट अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी विम्यावरील जीएसटी संकलन मागील तीन वर्षांत कसे 21 हजार कोटी रुपये झाले, असे सभागृहात फुशारकी मारत सांगितले. हे 21 हजार कोटी सामान्य जनतेच्या खिशातून आपण ओरबाडून घेतले आहेत, याचा सरकारला ना खेद ना खंत," अशी टीका ठाकरे केली आहे.

सरकारने आपली ‘बेकारी’ वृत्तीच दाखवून दिली

"पुन्हा विरोधकांच्या मागणीवर निर्णय घेण्याऐवजी ‘जीएसटी’चे दर आणि त्यावरील सूट किंवा सवलत याचे निर्णय जीएसटी कौन्सिलमध्ये घेतले जातात. या कौन्सिलमध्ये विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधीही असतात, असे सांगून मंत्र्यांनी विरोधकांच्या कोर्टात चेंडू ढकलला. विरोधकांवर काय खापर फोडता? सरकारमध्ये तुम्ही आहात. तुम्ही थेट निर्णय घ्या आणि तो त्या कौन्सिलमध्ये जाहीर करा. आजारपण असो की मृत्यू, ही मानवी जीवनातील टाळता न येणारी हतबलता आहे. त्यातही वैद्यकीय उपचारांचा भार अलीकडे सामान्यांच्या आवाक्यापलीकडे गेला आहे. त्यामुळे खिशाला परवडत नसतानाही या हप्त्यांचा अतिरिक्त बोजा सामान्य माणूस सहन करीत असतो. त्यात या विम्यावर थोडाथोडका नव्हे, तर तब्बल 18 टक्के जीएसटी लादून या सरकारने आपली ‘बेकारी’ वृत्तीच दाखवून दिली आहे," असा टोला ठाकरे गटाने लगावला आहे.

‘खणखणाटा’च्या आनंदात 

"आज तुम्ही आरोग्य विम्यावर जीएसटी लावला आहे, उद्या अंत्यसंस्कारांसाठी येणाऱ्या खर्चावरही जीएसटी लावाल! आरोग्य विम्याचा जो काही ‘क्लेम’ किंवा ‘परतावा’ कंपन्यांकडून ग्राहकाला मिळतो, त्यावर आयकर लावण्याचा तुघलकी निर्णय घ्याल. केंद्रातील राज्यकर्त्यांना ना जनतेच्या हालअपेष्टांशी देणेघेणे आहे, ना तिची आर्थिक ओढाताण त्यांना अस्वस्थ करते. आरोग्य आणि आयुर्विम्यासारखी जीवन-मृत्यूशी निगडित सेवादेखील जे सत्ताधारी 18 टक्के जीएसटीच्या कक्षेत ठेवतात, त्यांना राज्यकर्ते कसे म्हणायचे? खरा राज्यकर्ता सरकारी तिजोरीपेक्षा जनतेच्या हिताचा आणि समाधानी भवितव्याचा विचार करतो. आयुर्विमा, आरोग्य विमा यांवरही जीएसटी लावणारे सध्याचे सरकार जनहिताचा विचार करणारे कसे म्हणता येईल? हे तर ‘पैशाला चटावलेले’ सरकार आहे. मुळात आरोग्य विमा आणि आयुर्विम्याला जीएसटीचा फास लावला तुम्ही आणि तो काढण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलचे प्यादे पुढे का करीत आहात? सरकारी तिजोरीतील ‘खणखणाटा’च्या आनंदात हे सरकार मग्न आहे. त्यामुळे जीएसटी आणि एकूण करव्यवस्थेने सर्वसामान्यांच्या खिशात जो ‘खडखडाट’ केला आहे, त्याची जाणीव त्यांना कशी असेल?" असं लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.