माहितीचा अधिकार

MCA कडे मुंबई पोलिसांची कोट्यवधींची थकबाकी

थकबाकीची रक्कम पाहून भुवया उंचावतील 

मोठी बातमी | पीएम केअर फंडाबाबत RTI अंतर्गत विचारलेल्या प्रश्नांना पंतप्रधान कार्यालयाकडून उत्तर नाही

अर्जाला असं उत्तर देण्यात आलं की....

मोठा निर्णय : सरन्यायाधीशांचं कार्यालय आरटीआय अंतर्गत येणार

'माहिती दिल्यानं न्यायपालिकेची स्वतंत्रता प्रभावित होत नाही. परंतु, काही माहितीच्या गोपनीयतेची काळजी घ्यायला हवी'

मुंबईत गेल्या सहा वर्षांत बांधकामांच्या मलब्याखाली २४९ जणांनी गमावले प्राण

गेल्या सहा वर्षांत मुंबईत तब्बल ३३२३ इमारतींचे भाग कोसळून किवा भिंती कोसळून जवळपास २४९ जणांचा बळी गेलाय

हायस्पीड ट्रेनसाठी महाराष्ट्र-गुजरातचा समान खर्च, मग फायदा गुजरातलाच का?

माहितीच्या अधिकारात उघड झाली धक्कादायक माहिती

माहिती अधिकार वापर करत खंडणी वसुली, भाजप नेत्याचा सहभाग उघड

 बिल्डरांकडून खंडणी वसुलीचं रॅकेट चालवणाऱ्या मोठ्या टोळीचा पर्दाफाश. भाजप नेत्याचा यात हात.

15 लाख खात्यात कधी जमा होणार? PMO नं दिलं उत्तर...

...त्यामुळे या प्रश्नाचं उत्तर दिलं जाऊ शकत नाही, असं उत्तर पंतप्रधान कार्यालयानं या आरटीआय अर्जावर दिलंय. 

पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे शेट्टींचा खून?

राज्य मानवी हक्क आयोगाने आयपीएस अधिकारी रामनाथ पोकळे आणि अपर पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे यांना दणका दिला आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. 

ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज महागला

ऑनलाईन माहिती अधिकारातून माहिती मागविण्यासाठी तुम्हाला आता ५ रुपये जास्त मोजावे लागणार आहेत. 

याआधी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज भरताना दहा रुपये भरता येत होते. यापुढे ‘पोर्टल फी’चे पाच रुपये असे मिळून एकूण १५ रुपये आकारण्यात येणार आहेत २६ जानेवारी २०१५ रोजी महाराष्ट्राच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने ‘आपले सरकार’ हे नवे वेबपोर्टल महाराष्ट्र सरकारने सुरू केले होते. 

संजय दत्तला सरकारी यंत्रणा घाबरते का?

संजय दत्तने जेलमध्ये नक्की शिक्षा भोगली का? त्याला कधी आणि का पॅरोल, फर्लो मिळाला? अशी माहिती आरटीआय अंतर्गत विचारण्यात आलीय. मात्र, या माहितीचं उत्तर हवं असल्यास संजय दत्तची परवानगी घेऊन देण्यात येईल, असं विचित्र उत्तर जेल प्रशासनाने दिलंय.

कसा झाला डोंबिवलीतला 'तो' भयंकर स्फोट? अखेर झालं उघड...

२६ मे रोजी डोंबिवलीकरांना हादरवून टाकणाऱ्या स्फोटामागचं नेमकं कारण काय होतं? यामागचं खरं कारण आता समोर आलंय.  

शासनाचा 'तो' निर्णय बनावट होता, आरटीआय अंतर्गत माहिती उघड

शासनाच्या बनावट निर्णयाच्या (जीआर) आधारे कोट्यावधी रुपयांची खरेदी केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. माहिती अधिकारात ही बाब उघड झाली आहे. युतीचे सरकार येऊन दोन वर्षे होत आली तरी, प्रशासनाचा भोंगळ कारभार सुरूच आहे. तसंच युती सरकारमध्येदेखील ठेकेदारांचीच चलती असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभारे यांनी केला आहे. 

माहितीच्या अधिकाराखाली राज्यातील 'मृत' वनक्षेत्राबद्दल धक्कादायक माहिती समोर

गेल्या दहा वर्षात राज्यात तब्बल ४५४ चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र नष्ट झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय. त्यामुळंच की काय, येत्या १ जुलैला दोन कोटी झाडं लावण्याचा संकल्प वनमंत्र्यांना हाती घ्यावा लागलाय.

मुख्यमंत्री फडणवीसांचं हे स्वप्न अपूर्णच राहणार?

एकीकडे राज्यात रोज भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड होत असताना दुसरीकडे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडं केल्या जाणाऱ्या भ्रष्टाचारांच्या तक्रारींवर कारवाई होत नसल्याचं चित्र आहे. माहिती अधिकारात ही बाब उघड झाली आहे. त्यामुळं एसीबीच्या कारवाईबाबतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतंय.

...तर मग मोदींचा पासपोर्ट कसा बनला? जशोदाबेन यांचा सवाल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पत्नी जशोदाबेन यांनी अहमदाबादच्या पासपोर्ट कार्यालयात (आरपीओ)मध्ये माहितीच्या अधिकाराखाली एक अर्ज दाखल केलाय.