शासनाचा 'तो' निर्णय बनावट होता, आरटीआय अंतर्गत माहिती उघड

नितीन पाटणकर, पुणे : शासनाच्या बनावट निर्णयाच्या (जीआर) आधारे कोट्यावधी रुपयांची खरेदी केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. माहिती अधिकारात ही बाब उघड झाली आहे. युतीचे सरकार येऊन दोन वर्षे होत आली तरी, प्रशासनाचा भोंगळ कारभार सुरूच आहे. तसंच युती सरकारमध्येदेखील ठेकेदारांचीच चलती असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभारे यांनी केला आहे. 

महसूल आणि वन खात्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचा हा शासन आदेश... २००८ मध्ये हा जीआर काढण्यात आल्याचं त्यावरील तारखेवरुन दिसतंय. 'शासकीय इमारतींवर वीज अटकाव यंत्रणा बसवाव्यात' असं या जीआरमध्ये म्हटलंय. या जीआरच्या आधारे पुणे महापालिकेनं दोन कोटी, सामाजिक न्याय विभागाने पाच कोटींची वीज अटकाव यंत्रणा खरेदी केली. मात्र, आता हा जीआरच बनावट असल्याची माहिती उघड झाली आहे. माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीद्वारे विजय कुंभारेंनी हा आरोप केलाय. ज्या महसूल आणि वन विभागाच्या नावाने हा जीआर काढण्यात आला त्याच विभागाने अशा जीआरचा त्यांच्या रेकॉर्डमध्ये आढळ होत नसल्याचं म्हटलं आहे.

पुणे महापालिका आणि सामाजिक न्याय विभागाने केलेली खरेदी ही फक्त दोन उदाहरणं आहेत. त्या व्यतिरीक्त नवी मुंबई महापालिका आणि शासनाच्या इतर विभागांनी मिळून सुमारे शंभर कोटी रुपयांची वीज अटकाव यंत्रणा खरेदी केली आहे. तीही याच बनावट जीआरच्या आधारे... 

त्यातही देशी बनावटीची यंत्र खरेदी करावीत असा कायदाच आहे. पण ही वीज अटकाव यंत्रणा विदेशी बनावटीची आहे. विदेशी कंपनीचा शिक्का त्यावर असला तरी, खरंच ही यंत्र विदेशी कंपनीची आहेत का यावरही शंकाच आहे, अशा कुंभारे यांचा आरोप आहे. 

बनावट जीआरच्या आधारे समाजिक न्याय विभागाने केलेली खरेदी तसंच इतर विभागांनी केलेली खरेदी टाळता आली असती. कारण , पुणे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या खरेदीनंतर विजय कुंभारे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून हा विषय कळवला होता. कुंभारे यांनी जानेवारी २०१५ मध्ये मुख्यमंत्र्यांना या विषयावर पत्र लिहीलं.  सामाजिक न्याय विभागाने त्यानंतर आठ महीन्यांनी म्हणजे,  ऑगस्ट २०१५ मध्ये खरेदी केली. म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली असती तर, पुढील खरेदी टाळता आली असती असे विजय कुंभारे यांचं म्हणणं आहे. आता तरी सरकारने कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.