दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : पीएम केअर फंडाबाबत विरोधकांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले असतानाच या फंडाबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गतही माहिती दिली जात नसल्याचं समोर आलं आहे.
मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी पीएम केअर फंडाबाबत पंतप्रधान कार्यालयाकडे माहिती मागवली होती. मात्र त्यांना ही माहिती देण्यात आली नाही. Coronavirus कोरोनाच्या राष्ट्रीय आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी पीएम केअर फंडाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या फंडात जमा होणारी रक्कम कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी वापरली जाईल असे अपेक्षित आहे. या फंडात आतापर्यंत अनेक बड्या उद्योगपतींपासून, ते सरकारी कंपन्यांनी आणि सामान्य जनतेनंही कोट्यवधी रुपयांचं योगदान दिलं आहे.
अगदी लहान मुलांनी आपल्या खाऊसाठी, खेळण्यांसाठी साठवलेले पैसेही पीएम केअर फंडाला दिले आहेत. या फंडाभोवती वादाची वर्तुळंही पाहायला मिळाली. राज्यातील भाजपच्या खासदार, आमदारांनीही या फंडात मदत दिली होती. शिवाय इतरांनाही मदत त्यात मदतरुपी योगदान देण्याचं आवाहन केलं होतं. यावरुन भाजपचे खासदार, आमदार आणि नेते मुख्यमंत्री सहायता निधीला का मदत करत नाहीत, असा सवाल भाजपच्या विरोधकांनी उपस्थित केला होता.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी या फंडाबाबत पंतप्रधान कार्यालयाकडे चार प्रकारची माहिती मागवली होती. यामध्ये...
1) पीएम केअर फंडात निधी दिलेल्या टॉप २० दात्यांची नावं काय ?
2) पीएम केअऱ फंडात आतापर्यंत किती रक्कम जमा झाली ?
3) पीएम केअऱ फंडातून खर्च केलेल्या रकमेचा तपशील ?
4) पीएम केअऱ फंडावर पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेल्या 3 ट्रेस्टींची नावं ?
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत विचारलेल्या या प्रश्नांबद्दल पंतप्रधान कार्यालयाकडून माहिती देण्यात आलेली नाही.
अर्जाला उत्तर देत म्हणाले....
माहिती अधिकार कायदा २००५ च्या कलम २ (एच) नुसार पीएम केअर फंड हे सार्वजनिक प्राधिकरण नाही, असं उत्तर या अर्जाला देण्यात आलं आहे. याबाबत तुम्हाला पीएम केअर फंडाच्या pmcares.gov.in या वेबसाईटवर माहिती मिळू शकते, असंही अर्जाच्या उत्तरात म्हटलं आहे. मात्र पीएम केअर फंडाच्या या वेबसाईटवर मी विचारलेल्या प्रश्नांबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचं घाडगे यांचं म्हणणं आहे.