'जलयुक्त शिवार'चा पुनर्विचार करा!

मुंबई : जलयुक्त शिवार आणि मागेल त्याला शेततळं या दोन्ही योजनांचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत. या दोन्ही योजना भविष्यात राबवायच्या की नाही यासंरर्भातही निर्ण/ घेण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत.

कोणतीही पूर्व तयारी नसताना जलयुक्त शिवार योजना राबवणं चुकीचं असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी कोर्टासमोर केला. त्यावर तज्ज्ञांची समिती नेमून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या दोन्ही योजनांबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

तसंच दुष्काळादरम्यान कुंभ मेळ्यातील शाही स्नानासाठी पाणी सोडण्याचे राज्य सरकारला अधिकार नसल्याचं कोर्टानं सांगितलंय. पिण्याचं पाणी अश्याप्रकारे धार्मिक विधीसाठी वापरण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाहीये हे देखील मुंबई हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.