आरेतील वृक्षतोडीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
आरेमध्ये तूर्त यापुढे कोणतेही झाड तोडले जाणार नाही, असे आश्वासन महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी दिले.
)
मुंबई: मेट्रोच्या नियोजित कारशेडसाठी आरे परिसरात सुरु असलेली वृक्षतोड थांबवण्यात यावी, असे निर्देश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला देण्यात आले. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सरकारची बाजू मांडली. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सरकार वृक्षतोड करणार नाही, अशी हमी यावेळी त्यांनी सरकारच्यावतीने दिली.
गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी रात्री या ठिकाणी मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाने शेकडो झाडे तोडल्यामुळे वातावरण तापले होते. पर्यावरणप्रेमी लोकांनी वृक्षतोडीला विरोध केला होता. या प्रकऱणी २९ जणांना अटकही करण्यात आली होती.
Supreme Court asks that activists who were arrested should be released. 'In case those are still not released shall be released immediately,' assures Solicitor General Tushar Mehta. SC also asks to include Union Environment ministry a party. Next hearing on October 21. https://t.co/jOBQmtjWeg
— ANI (@ANI) October 7, 2019
Supreme Court orders that status quo should be maintained regarding felling of trees at Mumbai's #Aarey Colony. pic.twitter.com/qrz3XQUp0j
— ANI (@ANI) October 7, 2019
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पर्यावरणप्रेमींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. २१ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होईल. विशेष म्हणजे सरकारच्यावतीने युक्तीवाद करणारे वकील तुषार मेहता यांनीच कोर्टाला विनंती केली की जोपर्यंत या प्रकरणी स्पष्ट निर्णय होत नाही तोपर्यंत वृक्षतोडीला स्थगिती द्यावी. मेट्रो कारशेडसाठी जितकी वृक्षतोड आवश्यक होती, तितकी करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. रिषभ रंजन या विद्यार्थ्याने एका पत्राद्वारे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पर्यावरणप्रेमींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. २१ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होईल. विशेष म्हणजे सरकारच्यावतीने युक्तीवाद करणारे वकील तुषार मेहता यांनीच कोर्टाला विनंती केली की जोपर्यंत या प्रकरणी स्पष्ट निर्णय होत नाही तोपर्यंत वृक्षतोडीला स्थगिती द्यावी. मेट्रो कारशेडसाठी जितकी वृक्षतोड आवश्यक होती, तितकी करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
रिषभ रंजन या विद्यार्थ्याने एका पत्राद्वारे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती.
आरे हे जंगल नाही, असे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने तेथील वृक्षतोडीस स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. यानंतर मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाने शुक्रवारी रात्री वृक्षतोडीला सुरुवात केली होती. ही गोष्ट समजताच पर्यावरणप्रेमींनी याठिकाणी धाव घेतली होती. त्यावेळी पोलिसांनी अनेकांना ताब्यात घेतले. शनिवारी आरेमध्ये जाणारे तिन्ही रस्ते बंद करण्यात आले होते. तसेच आरेच्या परिसरात जमावबंदीचे १४४ कलम लागू करण्यात आले होते.