'लैंगिक संबंध ठेवणं हा गुन्हा नाही, मात्र...''; Sex Work संदर्भात मुंबई सत्र न्यायालयाचं महत्त्वाचं निरीक्षण

Mumbai High Court on Sex Work: मुंबई सत्र न्यायालयानं अतिशय महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवत सेक्स वर्कर्ससंदर्भातील एका प्रकरणावर सुनावणी केली आहे. Sex Work हा अपराध नसून, सार्वजनिक ठिकाणी ही कृत्य केल्यास इतरांना त्यामुळं त्रास झाल्यास किंवा त्यात आक्षेपार्ह बाब आढळल्यास तो गुन्हा ठरतो असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. 

अतिशय महत्त्वाच्या प्रकरणी सुनावणी करताना न्यायालयानं नजरकैदेत असणाऱ्या 34 वर्षीय सेक्स वर्कर महिलेला मुक्त करण्याचे आदेशही दिले. फेब्रुवारी महिन्यात एक धाड टाकत पोलिसांनी या महिलेला देहविक्रीच्या आरोपाअंतर्गत अटक केली होती. ज्यानंतर सदरील महिलेला न्यायालयापुढे सादरही करण्यात आलं होतं. जिथं त्या महिलेला वर्षभरासाठी देवनार येथील सुधारगृहात ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला होता. 

महिलेची योग्य पद्धतीनं काळजी घेतली जाण्याच्या उद्देशानं दंडाधिकारी न्यायालयानं हा निर्णय सुनावल्यानंतर महिलेनं त्याला मुंबई सत्र न्यायालयात आव्हान देत न्याय मागितला होता. ज्यानंतर सत्र न्यायालयानं दंडाधिकारी न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत भारतीय दंडसंविधानाच्या कलम 19 अंतर्गत हा देशातील कोणत्याही भागात वास्तव्य करण्याचा आणि स्वच्छंदीपणे वावरण्याचा अधिकार असल्याची बाब अधोरेखित केली. 

हेसुद्धा वाचा : "रेड लाइट एरिया किधर है", ट्रेनमधून मुलीसोबत उतरताच जोडप्याची रिक्षावाल्याकडे विचारणा, यानंतर त्याने थेट....

कोणाही व्यक्तीला कुठेही जाण्यापासून थांबवणं म्हणजे अनुच्छेद 19 अंतर्गत देण्यात आलेल्या हक्कांची पायमल्ली करण्याजोगं ठरतं. त्यामुळं इथंही हीच बाब लागू होत असल्याचं सत्र न्यायालयानं स्पष्ट केलं. पोलिसांचा अहवाल पाहता ही महिला सार्वजनिक ठिकाणी देहविक्री करत नसून, कुठेही ये-जा करण्याचा तिचा अधिकार असल्याची बाब न्यायालयानं स्पष्ट केली. 

देहविक्री करणाऱ्यांचेही अधिकार आहेत.... 

34 वर्षीय महिलेला सुनावलेल्या निर्णयाप्रकरणी दंडाधिकारी न्यायालयाचा निर्णय रद्द करताना या महिलेला तिचं काम आणि भूतकाळातील काही प्रसंगांच्या आधारे तिच्या मनाविरोधात नजरकैदेत ठेवणं योग्य नसल्याचं ठणकावून सांगितलं. या महिलेला दोन मुलं असून, त्यांना आईच्या आधाराची गरज असल्याची बाबही यावेळी प्रकाशात आणली गेली. इतकंच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा उल्लेख करत सर्व राज्य शासनांना एक सर्वेक्षण करत मनाविरोधात सुधारगृहात असणाऱ्या महिलांची सुटका करण्याचाही पुनरुच्चार केला. यावेळी सदरील महिलांना स्वातंत्र्यानं वावरण्याचा मूलभूत हकक् असल्याचं म्हणत त्या हक्काचं उल्लंघन होता कामा नये ही बाब सत्र न्यायालयानं निरीक्षण नोंदवताना स्पष्ट केली.