निलेश राणेंना दिलासाः आधी 3.77 कोटींची थकबाकी, मग 25 लाखांवर थांबवली मालमत्तेवरील कारवाई

Nilesh Rane : पुण्यात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचे चिरंजीव आणि माजी खासदार निलेश राणे यांनी तब्बल 3 कोटी 77 लाख 53 हजार रुपयांचा मालमत्ता कर थकवल्याचे समोर मोठा वाद समोर आला होता. त्यानंतर पुणे महापालिकेने निलेश राणेंशी संबंधित आर डेक्कन ही मालमत्ता बुधवारी सील केली होती. त्यानंतर महापालिकेच्या थकबाकीवर आक्षेप घेत थकबाकीदाराच्या प्रतिनिधीने 25 लाख रुपयांचा धनादेश महापालिकेला दिला. दरम्यान महापालिकेने यासंदर्भात कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्याला नोटीस पाठवली नसल्याचा चक्क लेखी खुलासा केला आहे.

माजी खासदार निलेश राणे यांच्या मालकीच्या पुण्यातील डेक्कन भागातील आर डेक्कन मॉलने महापालिकेचा तब्बल 3 कोटी 77 लाख रुपयांचा मालमत्ताकर थकवल्याचे उघड झाले होते. नितेश राणेंच्या मालकीच्या मॉलची पाच कोटी 60 लाख रुपये थकबाकी होती. त्यापैकी 1 कोटी 40 लाख रुपयांची एका मजल्याची थकबाकी भरण्यात आली होती. बाकीच्या दोन मजल्यांची तीन कोटी 77 लाख रुपये थकबाकी भरण्यासाठी प्रशासनाकडून पाठपुरावा करण्यात आला होता. मात्र, थकबाकी भरण्यास टाळाटाळ करण्यात आल्यामुळे ही मालमत्ता थक्क करण्यात आली. 

आता महापालिकेकडे थकबाकीदाराच्या प्रतिनिधीने 25 लाख रुपये भरल्याची माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी आता सुनावणी होणार असून त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे. महापालिकेने लावलेला कर हा जास्त असून त्याची चुकीच्या पद्धतीने आकारणी झाली असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेने थकबाकीदाराची हरकत नोंदवून घेऊन त्यावर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेऊन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट केले आहे.

काय म्हटलं पुणे महापालिकेने?

"27-2-2024 रोजी डेक्कन शिवाजीनगर भागातील आर. डेक्कन मॉलचा कर थकल्यामुळे सदर मिळकत जप्त करणेबाबतची कारवाई करण्यात आलेली होती. सदर मिळकत ही SNS Commercial premisses Pvt.Ltd. आणि M/S Rit Choice T Company Pvt.Ltd. यांची असून प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये केंद्रीय मंत्री यांच्याशी संबंधित मिळकतीबाबत उल्लेख केलेला आहे. प्रत्यक्षात सदर मिळकतीवर कोणत्याही केंद्रीय मंत्री अथवा मंत्री यांना नोटीस बजावण्यात आलेली नाही. यामुळे हे वृत्त पूर्णतः चुकीचे आहे. तरी आपल्याकडून प्रसारीत करण्यात आलेल्या वृत्ताच्या अनुषंगाने उपरोक्त खुलासा आपल्या वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध करावे," असे पुणे महापालिकेने म्हटलं आहे.