मनोज जरांगेंनी ज्यासाठी आंदोलन केलं त्या 'सगेसोयरे' शब्दाचा सरकारी भाषेत अर्थ काय?

Maratha Reservation : मनोज जरांगेच्या मागण्या मान्य करत राज्य सरकारने सुधारित अध्यादेश जारी केला आहे. त्यानुसार कुणबी नोंदी सापडलेल्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश सरकारने काढला आहे.

आकाश नेटके | Updated: Jan 27, 2024, 03:40 PM IST
मनोज जरांगेंनी ज्यासाठी आंदोलन केलं त्या 'सगेसोयरे' शब्दाचा सरकारी भाषेत अर्थ काय? title=

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी गेल्या पाच महिन्यांपासून आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांना मोठं यश मिळालं आहे. राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या सर्व मागण्या मध्यरात्री मान्य करत मध्यरात्री अध्यादेश काढला. या अध्यादेशात मनोज जरांगे पाटील यांनी मागणी केल्याप्रमाणे सग्यासोयऱ्यांच्या मुद्द्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. मात्र आता या अध्यादेशावरुन अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ही तरतूद आधीपासूनच होती असे अनेकांचे म्हणणं आहे. तर काहींच्या मते सगेसोयऱ्यांमुळे सरसकट आरक्षण मिळण्यास अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे अशी चर्चा आहे. दुसरीकडे सरकारने काढलेल्या अध्यादेशात सगेसोयरे या शब्दाचा अर्थ सांगण्यात आला आहे. 

याआधी मराठा आरक्षण देण्यासाठी सरकारतर्फे दिलेल्या लेखी आश्वासनात ज्यांच्या कुणबी नोंदी आढळतील, त्यांच्या रक्तातील सगेसोयऱ्यांना आरक्षण देऊ, असे सांगण्यात आले होते. मात्र पुन्हा झालेल्या चर्चेत सरकारच्या शिष्टमंडळातील मंत्र्यांनी सोयऱ्यांना आरक्षण देता येणार नाही, असे म्हटलं होतं. सोयरे म्हणजे व्याही. जर मुलाचे लग्न इतर जातीतील मुलीशी झाले असेल, तर मुलीकडची मंडळी व्याही किंवा सोयरे आहेत. त्यांना आरक्षण कसे देणार? असे सरकारच्या शिष्टमंडळाने म्हटलं होतं. 

तर ज्यांच्या नोंदी त्या ठिकाणी कुणबी म्हणून आहेत. त्यामुळे सरकारने आश्वासन देताना रक्तातील सगेसोयरे हा शब्द वापरला असल्यामुळे आता सरकारने मागे हटू नये आणि सरसकट सर्वांना आरक्षण द्यावे, असे जरांगे पाटील यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर आता मनोज जरांगे पाटील याच मागणीसह लाखो मराठ्यांसह मुंबईत धडकले होते. अखेर सरकारने यासंदर्भातील अध्यादेश काढून जरांगेची मागणी पूर्ण केली.

सरकारच्या अध्यादेशात काय म्हटलंय?

सगेसोयरे या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पंजोबा व त्यापूर्वीचे पिढ्यामध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. यामध्ये सजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल. कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्तनात्यातील काका, पुतणे, भाव-भावकीतील असा नातेवाईक तथा पितृसत्ताक पध्दतीतील सगेसोयरे ते तसे नातेवाईक अथवा सगेसोयरे आहेत, अर्जदाराने असे शपथपत्र पुरावा म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास तथा गृहचौकशी करून नोंद मिळालेल्या त्यांच्या रक्ताच्या सग्यासोयसांना कुणबी जात प्रमाणपत्र तपासणी करून तात्काळ देण्यात येईल. कुणबी जातीची नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्त नातेसंबंधातील पुरावा आढळल्यास नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्तनाते संबंधातील सदस्यांचे शपथपत्र महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, 2012 नुसार घेऊन त्यांनाही तपासून तात्काळ कुणबी जात प्रमाणपत्र देता येतील.

ज्या मराठा बांधवांची कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्याच नोंदीच्या आधारानुसार त्यांच्या गणगोतातील सर्व सग्यासोयऱ्यांना वरील बांधवांच्याच नोदीचा आधार घेऊनच सर्व सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येतील. ज्या मराठा व्यक्तींची कुणबी नोंदी सापडली आहे त्यांचे सगेसोयरे म्हणजे, मराठा समाजात परंपरेनुसार गणगोतांशी लग्नाच्या सोयरिकी होतात ते सर्व सगेसोयरे, मात्र सगेसोयरे यांचा सर्व साधारणपणे अर्थ पितृसत्ताक पध्दतीचे नातेवाईक असा घेतला जाईल तथा लग्नाच्या ज्या सोयरिकी होतात त्या गणगोतात आहेत किंवा सजातीय आहेत याचा पुरावा उपलब्ध करून दिल्यास गृहचौकशी करून त्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या राज्याअंतर्गत सजातीय झालेल्या विवाहातून तयार झालेल्या नातेसंबंधातील सग्यासोयऱ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळणेसाठी अर्ज सादर करता येईल, मात्र या तरतुदीचा दुरुपयोग करता येऊ नये, म्हणून सदर विवाह सजातीय आहे, यासंदर्भातील पुरावा देणे तथा गृह चौकशीत तशा प्रकारचा पुरावा मिळणे, हे देखील आवश्यक असेल व याची पुर्तता झाल्यास त्यांनाही कुणबी जातप्रमाणपत्र देता येतील. सदरची अधिसूचना अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासाठी लागू राहील. अर्जदाराकडून पुरविण्यात येणाऱ्या माहितीमध्ये  सगेसोयरे माहिती उपलब्ध असल्यास, पडताळणी समितीच्या निर्णयाची साक्षांकित प्रत आणि/किंवा अर्जदाराच्या रक्तसंबंधातील वडिलांचे किंवा सख्ख्या चुलत्याचे किंवा वडिलांकडील रक्तसंबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकांचे किंवा सगेसोयरे यांचे वैधता प्रमाणपत्र, असे सरकारच्या अध्यादेशात म्हटलं आहे.