केंद्र सरकार साखरेवर सेस लावण्याच्या विचारात

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार साखरेवर सेस लावण्याच्या विचारात आहे. त्या दृष्ठीने उद्या दिल्लीमध्ये ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीची बैठक होणार आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे केंद्र सरकारनं सेस लावण्याचा निर्णय घेतला तर त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडणार आहे.

केंद्र सरकारनं देशातील साखऱ उद्योगाला नवसंजवीनी देण्यासाठी सात हजार कोटीच पॅकेज नुकतच जाहीर केल होत. या पॅकेजमुळं महाराष्ट्राबरोबरच देशातील साखर उद्योगाला काही प्रमाणात संजीवणी मिळाली आहे. पण या पॅकेजचा मोठा बोजा केंद्र सरकारला सहन करावा लागत आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारनं यापुढच्या काळात साखर कारखानदारी अडचणीत आली तर त्यांना कुठुन पैसे उपलब्ध करुन द्यायचे या विचारात आहे, त्यातुनच केंद्रानं साखरेवर सेस लावण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. या संदर्भात उद्या होणा-या ग्रुप ऑफ मिनीस्ट्रीमध्ये निर्णय घेतला जाणार आहे.

देशात जीएसटी लागू होण्याआधी एक्साईज ड्युटीच्यारुपात साखर कारखान्याकडून केंद्राला 195 रुपये मिळायचे, त्यापैकी 74 रुपये हे शुगर डेव्हलपमेंट फंडसाठीची तरतुद होती. या फंडातील रक्कमेतुनच पूर्वी साखऱ कारखान्यासाठी लागणा-या गरजा भागविल्या जात होता. पण आता GST लागब झाल्यामुळं हा फंड जमा होत नाही. त्यामुळच केंद्र सरकारनं सेस लावण्यासंदर्भात हालचाली सुरु केल्या आहे. पण महत्वाचे म्हणजे या सेसचा बोजा साखर विकत घेणा-या ग्राहकांच्यावर बसणार आहे. म्हणजेच GST अधिक 2 टक्के सेस लागल्यामुळं साखरेच्या किमंती काही प्रमाणात वाढून ग्राहकांच्या खिशाला कात्री बसणार आहे.

केंद्र सरकारनं देशातील साखऱ उद्योगाला मदत करण्यासाठी मोठं पॅकेज जाहीर केल. पण आता केंद्राला साखर कारखान्यांना मदत करण्यासाठी सेस शिवाय पर्याय दिसत नाही, त्यामुळं उद्याच्या बैठकीत सेसवर शिक्कामोर्तब होईल असं साखर अभ्यासकांना वाटतं आहे.