'मला तोंड लपवावं लागतं,' नितीन गडकरी लोकसभेत स्पष्टच बोलले; म्हणाले 'इतका खराब रेकॉर्ड....'

Nitin Gadkari on Road Accidents: आपल्या परखड स्वभावासाठी ओळखले जाणारे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट शब्दांत आपलं मत मांडलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 12, 2024, 06:11 PM IST
'मला तोंड लपवावं लागतं,' नितीन गडकरी लोकसभेत स्पष्टच बोलले; म्हणाले 'इतका खराब रेकॉर्ड....' title=

Road Accidents in India: आपल्या स्पष्ट आणि परखड स्वभावासाठी ओळखले जाणारे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुन्हा एकदा स्पष्टपणे आपलं म्हणणं मांडलं आहे. गुरुवारी लोकसभेत बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "रस्ते दुर्घटनेसंबंधी भारताचा रेकॉर्ड इतका वाईट आहे की जागतिक परिषदेत आपलं तोंड लपवावं लागतं". सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान पुरवणी प्रश्नांची उत्तरं देताना ते म्हणाले की, त्यांच्या मंत्रालयाच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही रस्ते अपघात कमी झाले नसून वाढले आहेत.

"दुर्दैवाने आपल्या देशात रस्ते अपघाताची संख्या वाढत आहे. 4 लाख 80 हजार 583 अपघात झाले असून मृतांची संख्या 1.5 लाखावरुन 1 लाख 72 हजार 890 झाली आहे," अशी माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली. 

नितीन गडकरी यांनी सांगितलं की, "जोपर्यंत समाजाकडून सहकार्य मिळणार नाही, मानवी वर्तन बदलत नाही आणि कायद्याचा धाक नसेल तोपर्यंत रस्ते अपघातावर अकंशु बसणार नाही". नितीन गडकरींनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील रस्ते अपघातांमध्ये सतत वाढ होत आहे. दरवर्षी जवळपास 1.7 लाखांहून अधिक लोकांचा अशा रस्ते अपघातात मृत्यू होतो. 

पुढे ते म्हणाले की, "इतके लोक ना लढाईत मरतात, ना कोविडमध्ये, ना दंगलीत मरतात. मी जागतिक परिषदेत गेल्यानंतर तोंड लपवतो. (दुर्घटनांमध्ये) सर्वात खराब रेकॉर्ड आपलाच आहे". रस्ते अपघात रोखण्यासाठी खासदारांनी आपापल्या स्तरावर प्रयत्न करावेत आणि परिवहन विभागाच्या मदतीने शाळा इत्यादींमध्ये जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करावेत, असंही त्यांनी सुचवलं आहे. 

30 टक्के लोकांना जीव वाचवणारे उपचार मिळत नाहीत

नीति आयोगाच्या अहवालानुसार रस्ते अपघातातील 30 टक्के लोक अपघातानंतर लगेच जीव वाचवू शकणारे उपचार न मिळाल्याने मृत्यूमुखी पडतात असं नितीन गडकरींनी सांगितलं आहे. ते म्हणाले, “त्यामुळे उपचारांसाठी कॅशलेस योजना आणली आहे. हा पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेशमध्ये सुरू करण्यात आला असून, त्यानंतर तो संपूर्ण देशात लागू केला जाईल".

वाहन परवाना देतोना कठोरता हवी

भारतातील ड्रायव्हिंग लायसन्स जारी करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याची गरज केंद्रीय मंत्र्यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “जगभरात जिथे अत्यंत सहजपणे ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळतं त्या देशाचं नाव भारत आहे. आम्ही त्यात सुधारणा करत आहोत".

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सदस्यांना रस्ते अपघात रोखण्यासाठी प्रयत्न करावेत आणि समाजाचे प्रबोधन करण्याचे काम करावे, अशी सूचना केली आहे.