पंतप्रधान शिवीगाळ प्रकरणी हायकोर्टाचा महत्वाचा निर्णय

High Court News: देशाच्या पंतप्रधानांना शिवीगाळ करणे किंवा त्यांच्या विरोधात असभ्य शब्द वापरल्याबद्दल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. पंतप्रधानांना शिवीगाळ करणे हे अशोभनीय आणि बेजबाबदार आहे, पण तो देशद्रोह असू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयासोबतच उच्च न्यायालयाने एका शाळा व्यवस्थापनावर सुरू असलेला देशद्रोहाचा खटलाही फेटाळून लावला आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर केलेल्या वक्तव्यामुळे अडचणीत आले असताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे. मोदी आडनाव प्रकरणी राहुल गांधी यांना सुरत सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. राहुल गांधी यांनी यासंदर्भात केलेली याचिका गुजरात उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

'पंतप्रधानांना चप्पल मारावी' ही टिप्पणी निकाली

'पंतप्रधानांना चप्पलेने मारले पाहिजे असे अपशब्द वापरणे हे केवळ अपमानास्पद नाही तर बेजबाबदारपणाचेही लक्षण आहे, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या कलबुर्गी खंडपीठाचे न्यायमूर्ती हेमंत चंदनगोदर यांनी निकालात म्हटले. सरकारी धोरणावर विधायक टीका व्हायला हवी, पण ज्या धोरणात्मक निर्णयावर कोणत्याही घटकाला आक्षेप आहे, अशा घटनात्मक पदांवर बसलेल्या लोकांचा अपमान करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

'हिंसाचार भडकवण्यासाठी नाटक' ही कल्पना निराधार 

मुलांनी सादर केलेल्या नाटकात सरकारच्या अनेक कृतींवर टीका करण्यात आल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. या कायद्यांची अंमलबजावणी झाल्यास मुस्लिमांना देश सोडावा लागू शकतो, असे त्यात म्हटले होते. शाळेच्या आवारात हे नाटक रंगले होते. मुलांनी लोकांना हिंसा करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी किंवा सार्वजनिक विकृती निर्माण करण्यासाठी कोणतेही शब्द उच्चारले नव्हते. एका आरोपीने त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर त्याचा व्हिडिओ शेअर केल्यावर लोकांना या नाटकाची माहिती मिळाली. अशा स्थितीत लोकांना हिंसाचारासाठी चिथावणी देण्याच्या उद्देशाने हे नाटक आयोजित करण्यात आले होते, असे समजण्यास आधार नाही, असे उच्च न्यायालय म्हटले.

दोन समुदायांमध्ये द्वेष भडकवण्याचा आरोप चुकीचा 

उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात बिदरच्या न्यू टाऊन पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द केला आहे, याममध्ये अलाउद्दीन, अब्दुल खालिक, मोहम्मद बिलाल इनामदार आणि मोहम्मद मेहताब आणि शाहीन स्कूल, बिदरच्या व्यवस्थापनातील इतर सदस्यांवर देशद्रोहाचे आरोप करण्यात आले होते. 

या प्रकरणात आयपीसीचे कलम १५३ (ए) लावण्याचे कोणतेही औचित्य नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जेव्हा दोन धार्मिक समुदायांमध्ये द्वेष निर्माण करण्याचा आरोप होतो, तेव्हा या कलमाचा वापर केला जातो. तसेच, अत्यावश्यक तथ्य समोर दिसत नसलाना कलम 124A (देशद्रोह) आणि कलम 505 (2) अंतर्गत FIR ची नोंदणी देखील अस्वीकार्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.