राज्य शासन

MPSC परीक्षेसंदर्भात राज्य शासनाचा महत्वाचा निर्णय

11 एप्रिल रोजी होणार परीक्षा पुढे 

भीमा-कोरेगाव चौकशी I केंद्राने राज्य शासनाला विश्वासात घेतलं नाही - अनिल देशमुख

मुख्यमंत्र्यांशी बोलून निर्णय घेणार - अनिल देशमुख

वानखेडे स्टेडिअमची राज्य शासनाकडे १२० कोटींची थकबाकी

 मुंबईतील वानखेडे स्टेडिअमच्या भाडे कराराच्या नुतनीकरणाची १२० कोटी रुपयांची रक्कम मुंबई क्रिकेट असोसिएशनकडे थकीत 

सातवा वेतन आयोग : नव्या वर्षाच्या अगोदरच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाची खुशखबर

आज मंत्रिमंडळ बैठकीत सातव्या वेतन आयोगावर शिक्कामोर्तब होणार

मुंबई : राज्य शासनातील लाखो पदे रिक्त

Zee 24 Taas, India's first 24-hours Marathi news channel, which offers objective news coverage.

राज्य शासनाच्या 'या' निर्णयाने बिल्डरांचे उखळ पांढरं होणार!

मुंबईसह राज्यातील औद्योगिक जमिनी विकासासाठी खुल्या करण्याचा वादग्रस्त निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार रेडी रेकनरच्या ४० टक्के रक्कम भरल्यानंतर औद्योगिक वापरासाठी संपादित केलेली जमीन विकासासाठी खुली होणार आहे. 

राज्य शासनाकडे पुणे महापालिकेचे २८९ कोटी रुपये थकीत

शहरातील विकासकामांसाठी कर्ज घेण्याची वेळ आली असताना राज्य शासनाकडून येणी असलेल्या कोट्यवधींच्या थकबाकीकडे पुणे महापालिकेचं पुरतं दुर्लक्ष आहे.

दिघा बेकायदा बांधकाम : पोलिसांची खरडपट्टी, ८ जणांवर गुन्हा दाखल

दिघा गावातील बेकायदा बांधकाम प्रकरणी मुंबई हायकोर्टानं नवी मुंबई पोलिसांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. दोषींविरोधात तक्रार दाखल होत नसेल तर सुमोटो अंतर्गत गुन्हे दाखल करुन कारवाई करण्याचे आदेश कोर्टानं दिलेत. त्यानुसार याप्रकरणी ८ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेत. यात ६ बिल्डर आणि २ एजंटचा समावेश आहे.

आता सावर्जनिक ठिकाणी थुंकाल तर...

सार्वजनिक ठिकाणी अनेक जण पिचकारी मारतात. कोणाची तमा न बाळता थुंकणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. याला आता लगाम बसणार आहे. कारण राज्य शासन थुंकण्याविरोधात कायदा लागू करण्याचा विचारात असून तशा हालचाली सुरु केल्यात.

औषध दुकानांचा संप, सहभागी होणाऱ्यांवर कारवाई : राज्य शासन

देशभरातील औषध दुकाने आज बंद राहणार आहेत. कारण ऑनलाईन औषध विक्रीविरोधात देशभरातील जवळपास ८ लाख विक्रेत्यांनी देशव्यापी संप पुकरलाय. यात राज्यातील संघटनाही सहभागी होणार आहेत. मात्र, चर्चा सुरु असताना बंदमध्ये सहभागी होणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा राज्य शासनाने दिलाय.

जुही पवार- आरोग्याची नवी ब्रँड

//www.facebook.com/Zee24Taas Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews

राज्य मंत्रिमंडळाचे तीन महत्त्वाचे निर्णय

//www.facebook.com/Zee24Taas Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews

मराठा-मुस्लिम आरक्षण, अध्यादेशासाठी सरकारची धावपळ

मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाची तातडीनं अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारची धावपळ सुरू झालीय. याबाबतचा अध्यादेश येत्या दोन दिवसांत जारी करण्याचे प्रयत्न सुरू झालेत.

‘महिला फ्लीट टॅक्सी`साठी परवाने मिळवणं झालं सोप्पं!

राज्य शासनानं आखलेल्या ‘महिला फ्लीट टॅक्सी’ योजनेची अंमलबजावणी लवकरच होण्याची चिन्हं आहेत. या योजनेसाठी महिलांना लिलाव पद्धतीनं परवाने देण्यात येणार आहेत. याविषयी निविदाही (टेन्डर) जारी करण्यात आलीय.

कास्ट सर्टीफिकेट : शासनाची ३१ जुलैची डेडलाइन

कास्ट सर्टीफिकेट नसेल तर सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांचे काही खरे नाही. जात प्रमाणपत्र सादर न केल्यास कारवाईचा बडगा शासन उचलणार आहे. कास्ट सर्टीफिकेट देण्यासाठी डेडलाइन ठरविण्यात आलेय. त्यासाठी सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना ३१ जुलैपर्यंत अंतिम तारीख असेल.