कास्ट सर्टीफिकेट : शासनाची ३१ जुलैची डेडलाइन

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
कास्ट सर्टीफिकेट नसेल तर सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांचे काही खरे नाही. जात प्रमाणपत्र सादर न केल्यास कारवाईचा बडगा शासन उचलणार आहे. कास्ट सर्टीफिकेट देण्यासाठी डेडलाइन ठरविण्यात आलेय. त्यासाठी सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना ३१ जुलैपर्यंत अंतिम तारीख असेल.
३१ जुलैपर्यंत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सेवा खंडित केली जाईल, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्ती जाती आणि इतर मागासवर्गीय आणि विशेष मागासवर्गीय वटहुकूम २००१ नुसार प्रत्येक सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्याने जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीला सादर करणे आवश्यक आहे.
२००४च्या नियमानुसार कर्मचाऱ्याने मागासवर्गीय विभागातील आरक्षणाचा फायदा घेत नोकरी मिळविण्यासाठी खोटे प्रमाणपत्र सादर केल्यास आणि जरी तो कर्मचारी अनेक वर्षे नोकरी करीत असला तरी कायद्यानुसार त्याला कामावरून निलंबित केले जाऊ शकते, असे एका कर्मचाऱ्याने स्पष्ट केले. त्यामुळे कर्मचाऱ्याला कुठल्याही परिस्थितीत जात प्रमाणपत्र सादर करावे, अन्यथा त्याच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

सरकारने सगळ्या जात पडताळणी समितीला पडताळणीची सगळी प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करण्याच्या सूचना देतानाच सहा महिन्यांत निर्णय देण्याची सूचनाही केली आहे. यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्य सरकारकडून १९९५ पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. १५ जून १९९५ पूर्वी जे कर्मचारी नोकरीत रुजू झाले आहेत आणि ज्यांनी जात प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही अशा कर्मचार्यां ना दिलासा देण्याचे काम सरकारने केल्याचेही अधिकाऱ्याने सांगितले.
या कर्मचाऱ्यांनी ३० जूनपूर्वी नवीन जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा आणि हे प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीसमोर ३१ जुलैपर्यंत सादर करावे. तरीही कर्मचारी त्या अटीत बसत नसेल तरीही त्या कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित केली जाणार असल्याचे कर्मचाऱ्याने सांगितले.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.