भीमा-कोरेगाव चौकशी I केंद्राने राज्य शासनाला विश्वासात घेतलं नाही - अनिल देशमुख

नागपूर : भीमा-कोरेगाव प्रकरणी संपूर्ण चौकशी राज्य सरकार करत असताना, केंद्राने राज्य शासनाला विश्वासात न घेता संपूर्ण तपास एनआयएकडे दिला. केंद्राने तपास एनआयएकडे देत असताना राज्य शासनाला विश्वासात घ्यायला होतं. परंतु त्यांनी राज्य शासनाला विश्वासात घेतलं नाही. त्यामुळे आता केंद्र शासनाकडून, राज्य शासनाला आलेल्या पत्रावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल. त्यानंतर कायदेशीर सल्ला घेऊनच याबाबत योग्य तो निर्णय घेणार असल्याचं अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

दरम्यान, यावेळी बोलताना अनिल देशमुख यांनी, महाविकासआघाडी सरकार आपापल्या पद्धतीने कामं करतात. तिन्ही पक्षामध्ये चांगला समन्वय आहे. या सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत चांगला निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी करण्यात आली. त्यापलिकडेही आणखी दोन लाखांपुढे राज्य शासन, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार असल्याचं ते म्हणाले. 

एल्गार तपासाचा वाद कोर्टात; केंद्र आणि राज्य सरकार आमनेसामने

दरम्यान,  केंद्र सरकारने कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपवल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काही जणांना वाचवण्यासाठीच केंद्राने हा तपास 'एनआयए'कडे दिल्याचा खळबळजनक आरोप गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला. 

विशेष तपास पथकाकडून (SIT) कोरेगाव-भीमा प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली असती. केंद्र सरकारने त्यात हस्तक्षेप करून राज्य सरकारची कोणतीही परवानगी न घेता हा तपास एनआयएकडे सोपविला. ही कृती राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याचं अनिल देशमुख म्हणाले होते.

तर दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोरेगाव-भीमाची दंगल हे तत्कालीन राज्य सरकारने पोलिसांच्या मदतीने घडविलेले षडयंत्र असल्याचा गंभीर आरोप केला होता.