राज्यात आणखी एक सिंचन घोटाळा...

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई :  राज्यात जलसंपदा विभागाच्या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सुरू असतानाच आणखी एक सिंचन घोटाळा समोर आला आहे. आदिवासी विभागात झालेला हा सिंचन घोटाळा असून आदिवासी घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड समितीने हा सिंचन घोटाळा समोर आणला आहे. त्याबाबतचाच हा विशेष रिपोर्ट...

राज्यात 2004 ते 2009 या काळात आदिवासी विकास विभागात झालेल्या विविध घोटाळ्यांची चौकशी माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या समितीने केली आहे. या समितीच्या अहवालात राज्यातील आणखी एक सिंचन घोटाळा उघडकीस आला आहे. जलसंपदा विभागातील सिंचन घोटाळ्याने राज्यात सत्ताबदल झाला, मात्र आदिवासी विकास विभागातील सिंचन घोटाळा समोर आला नव्हता. आता तोही समोर आला आहे.

आदिवासी विकास विभागात हा सिंचन घोटाळा कसा झाला त्यावर एक नजर टाकूया..

- आदिवासी विकास विभागाने आदिवासींची शेतजमीन सिंचनाखाली यावी यासाठी एक योजना तयार केली
- आदिवासी विभागात उपसा जलसिंचन योजना राबवणे, विहीर खोदणे आणि आदिवासींसाठी पीव्हीसी पाईप खरेदी करणे आदी कामे या योजनेतंर्गत करण्यात आली
- या योजनांसाठी कंत्राटे काढताना टेंडर प्रक्रियेला फाटा देत काही ठराविक कंत्राटदारांना कामे दिली गेली
- यातील काही कामे तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्या सांगण्यावरून देण्यात आली
- या कामाचे पैसे काम सुरू करण्यापूर्वीच कंत्राटदारांना आगाऊ देण्यात आले
- मात्र कंत्राटदारांनी आदिवासी उपसा जलसिंचन योजनेची अनेक कामे प्रत्यक्षात केलीच नाहीत, किंवा काही कामे अर्धवट केली आहेत
- त्यामुळे या योजनेचा लाभ गरीब आदिवासी बांधवांना झालाच नाही
- राजकारणी, अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या अभद्र युतीमुळे आदिवासी उपसा जलसिंचन योजनेत घोटाळा केला
- अनेक कामांच्या फाईलच आदिवासी प्रकल्प कार्यालयातून गायब असल्याचे गायकवाड समितीच्या निदर्शनास आले आहे
- उपसा जलसिंचनाची जास्त कंत्राटे नंदुरबार येथील आकाशदीप सोसायटी आणि जळगाव येथील अन्नदाता कृषी संशोधन संस्थेला देण्यात आली आहेत
- विशेष म्हणजे नाशिक येथील उपसा जलसिंचनाची कामे दिवंगत अमृता वाघचौरे ट्रेस्ट या शैक्षणिक संस्थेला दिल्याचे आढळले आहे
- अनेक ठिकाणी पीव्हीसी पाईप खरेदी करण्यात आले आणि ते बेकायदेशीररित्या विकण्यात आले

योजनेतील विहिरी गायब

- आदिवासींसाठी विहीर खोदण्याच्या योजनेतील विहिरी कशा गायब आहेत याची अनेक उदाहरणे गायकवाड समितीच्या अहवालात आहेत
- डहाणू 19 नोव्हेंबर 2009 रोजी जव्हार येथे विहिरी खोदण्याचे कंत्राट पालघर येथील ग्रामीण विकास संस्थेला देण्यात आले
- कंत्राटदाराच्या दाव्यानुसार त्याने ३३ विहिरी खोदल्या
- या कामापोटी कंत्राटाच्या ९० टक्के २४ लाख रुपये कंत्राटदाराला अदा करण्यात आले
- मात्र या विहिरी खोदल्याचा कोणताच पुरावा उपलब्ध नसल्याचे आढळून आले आहे