भरमसाठ फी घेणारे मेडिकल कॉलेज अडचणीत

दिपाली जगताप पाटील, झी मीडिया, मुंबई : खासगी वैद्यकीय शिक्षण संस्थांनी सरकारला जुमानले नाही तर मान्यता रद्द करण्याचा सज्जड इशारा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी 'झी २४ तास'च्या रोखठोक कार्यक्रमात दिलाय. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी अव्वाच्या सव्वा फी आकारली आणि नीटचे नियम डावलून प्रवेश दिले तर इमारत ताब्यात घेऊन मान्यता रद्द करणार असल्याचं महाजनांनी सांगितलंय. यामुळं आडमुठं धोरण राबवणा-या शिक्षणसम्राटांचं धाबं दणाणलं आहे.

खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय विरुद्ध सरकार

खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या भरमसाठ फी वाढीवर लगाम घालण्यासाठी सरकार सरसावलं आहे. त्याचाच भाग म्हणून यावर्षापासून पहिल्यांदाच राज्यातल्या सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रीया वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फतच केली जाणार आहे. त्यामुळे सरकारला खासगी आणि अभिमत महाविद्यालयांच्या मनमानी कारभाराचा सामना करावा लागणार आहे.

फी वेबसाईटवर जाहीर होणार...

'मेडीकल काऊंसिल ऑफ इंडिया'च्या सूचनेनुसार राज्यात पहिल्यांदाच सरकारीसोबतच खासगी आणि अभिमत वैद्यकीय महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रीया सरकारला वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत करायची आहे. त्यामुळे नाईलाजास्तव वैद्यकीय शिक्षण विभागानं सर्व महाविद्यालयांना आपलं फी स्ट्रक्चर वेबसाईटवर जाहीर करण्याचा आदेश दिला. 

यामुळे खासगी कॉलेजांची मोठी अडचण झाली असून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल वेबसाईटवर अधिकृतरित्या कशी जाहीर करायची असा प्रश्न त्यांना सतावतोय. 15 खासगी महाविद्यालयांपैकी 9 संस्थांनी आपल्या प्रवेशाच्या जागा जाहीर करायला नकार देत फी स्ट्रक्चरही वेबसाईटवर दिलेली नाही. तर केवळ सहा महाविद्यालयांनी आपली फी जाहीर केलीय. 

उर्वरीत त्यातून ही महाविद्यालयं 10 लाखापासून 96 लाखांपर्यंत फी घेत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय. खासगी महाविद्यालयांची फी ठरवण्याचे सर्वाधिकार शिक्षण शुल्क समितीला आहेत. पण कॉलेजांनी जाहीर केलेली फी नियमबाह्य असून मनमानी फी आकारली तर कारवाईचा इशारा वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.प्रविण शिनगारे यांनी दिलाय.

प्रवेश प्रक्रियेला उशीर

खासगी महाविद्यालयांच्या आडमुठेपणामुळे 15 एप्रिलपासून सुरु होणारी वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रीया सरकारला पुढे ढकलावी लागलीय. त्यामुळे खासगी संस्था विरुद्ध सरकार असा संघर्ष सुरु झाला असून यात सामान्य विद्यार्थ्यांचं नुकसान होतंय.  

राज्यात पहिल्यांदाच खासगी आणि अभिमत महाविद्यालयांच्या संस्थाचालकांच्या मनमानीला, अशाप्रकारे चाप बसतोय. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी खासगी संस्थाची भरमसाठ फी पाहता वैद्यकीय शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलंय हे स्पष्ट होतंय. त्यामुळे राज्य सरकार फी वाढीवर नियंत्रण ठेवत खासगी संस्थांवर कारवाई करणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.