मुंबई : स्मार्ट सिटी अभियानावरून भाजपने शिवसेनेचा गेम केला आहे. मुंबई आणि नवी मुंबई महापालिका आर्थिकदृष्टया सक्षम असल्याने स्मार्ट सिटी अभियान त्यांनी त्यांच्या स्वनिधीतून राबवणं आवश्यक असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे.
तसेच शिवसेनेने मागणी करूनही स्पेशल पर्पज व्हेईकल म्हणजेच विशेष उद्देश वाहनचा अध्यक्ष महापौरांना न करता आयुक्तांना केल्याने शिवसेनेचा त्रागा आणखीनच वाढला आहे. मुंबई महापालिका सभागृहात स्मार्ट सिटी अभियानाचा प्रस्ताव पास करण्यापूर्वी शिवसेनेने १४ अटी सरकारसमोर ठेवल्या होत्या, ज्याकडं राज्य सरकारनं ढुंकूनही न पाहता आपलेच धोरण कायम ठेवले आहे.
उलट स्मार्ट सिटी अभियान पालिकेने स्वनिधीतूनच राबवण्यास सांगितले आहे. राज्यातील दहा शहरांपैकी सोलापूर आणि पुणे शहरांचा पहिल्या टप्प्यात समावेश झाल्यानंतर उर्वरीत ८ शहरांमध्ये राज्य स्तरावर स्मार्ट सिटी अभियान राबवण्यास राज्य सरकारने सुरूवात केली आहे.
जर निधी आणि एसपीव्हीचे अध्यक्षपदही मिळणार नसेल तर मग शिवसेना हे अभियान स्विकारणार की विरोध करणार हे पाहाणे महत्वाचे ठरणार आहे. सत्ताधा-यांच्या राजकारणात मुंबईचे नुकसान होत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.