मुंबईचे महापौरपद काटेरी मुकूट..
मुंबई महापालिकेचा महापौर बनवणं शिवसेनेसाठी फार अवघड बाब नसली तरी मॅजिक फिगर पाठिशी नसल्यानं पाच वर्षे महापालिकेचा कारभार हाकणंही सेनेला खूप अवघड जाणाराय. शिवसेनेला न मागताही काँग्रेस, राष्ट्रवादीची अप्रत्यक्ष मदत होईल, पण स्थायी समितीसह विविध समित्यांमध्ये इतर पक्षांच्या नाकदु-या काढण्याची वेळ शिवसेनेवर येणाराय. भाजपनंही काही जुगाड करून महापौर केल्यास त्यांनाही याच स्थितीला सामोरं जावं लागणाराय.
)
कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई : मुंबई महापालिकेचा महापौर बनवणं शिवसेनेसाठी फार अवघड बाब नसली तरी मॅजिक फिगर पाठिशी नसल्यानं पाच वर्षे महापालिकेचा कारभार हाकणंही सेनेला खूप अवघड जाणाराय. शिवसेनेला न मागताही काँग्रेस, राष्ट्रवादीची अप्रत्यक्ष मदत होईल, पण स्थायी समितीसह विविध समित्यांमध्ये इतर पक्षांच्या नाकदु-या काढण्याची वेळ शिवसेनेवर येणाराय. भाजपनंही काही जुगाड करून महापौर केल्यास त्यांनाही याच स्थितीला सामोरं जावं लागणाराय.
गेली दोन दशके मुंबई महापालिकेवर एकत्र राज्य करणारी शिवसेना-भाजप यंदाच्या निवडणुकीत मात्र समोरासमोर लढली खरी, परंतु मुंबईकरांनी दोन्ही पक्षांना बहुमतापासून दूर ठेवलं.
227 नगरसेवकांच्या पालिका सभागृहात 114 ही मॅजिक फिगर गाठणं दोन्ही पक्षांना शक्य नाही. विधानसभेप्रमाणे इथं मॅजिक फिगरची गरज नसल्यानं ज्याच्याकडे सर्वाधिक मते, त्या पक्षाचा महापौर होणाराय. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सपा आणि एमआयएम हे पक्ष शिवसेना आणि भाजपला प्रत्यक्ष पाठिंबा देणार नाहीयेत. मनसेची भूमिका अजूनही गुलदस्त्यातच आहे. सध्यस्थितीला 4 अपक्षांना गळाला लावत शिवसेना 88 नगरसेवकांसह एक नंबरचा पक्ष आहे
त्यामुळं शिवसेनेला महापौर बनवणं फारसं अवघड नाहीय. पण खरी कसरत सेनेला कारभार हाकताना करावी लागणाराय. कारण 114 ही मॅजिक फिगर नसल्याने प्रत्येक पक्षाला त्यांच्या संख्याबळाच्या प्रमाणात स्थायी समितीसह विविध समित्यांमध्ये सदस्यसंख्या मिळत असते. यामुळं शिवसेना प्रत्येक समितीमध्ये बहुमतात नसणाराय. तसंच पालिका सभागृहातही हीच स्थिती राहणाराय. परिणामी प्रत्येक प्रस्ताव पास करताना शिवसेनेच्या नाकीनाऊ येणाराय.
महापौरपद निवडीवेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह इतर पक्ष स्वत:चा उमेदवार उभा करून किंवा तटस्थ राहून सेना-भाजपच्या गोटात नसल्याचे दाखवून देतीलही. पण सभागृहात मात्र थेट शिवसेनेला मदत करणारी भूमिका घेणं त्यांच्या अडचणीचे ठरू शकते. परिणामी अनेक कामांचे प्रस्ताव अडकून राहून विकास कामांवर परिणाम होवू शकतो. तसंच शिवसेनेचे ड्रिम प्रोजेक्टही मार्गी लागण्याला खो बसू शकतो.
भाजपनंही जरी जुगाड करून महापौर निवडून आणला तरी त्यांनादेखील याच त्रासाला सामोरं जावं लागणाराय. बहुमताचे संख्याबळ नसतानाही महापौर तर होईल, मात्र पालिकेचा कारभार हाकण्यासाठी लागणारं संख्याबळ कसं जमा करायचं, असा प्रश्न सध्या शिवसेना आणि भाजपसमोर उभा ठाकलाय.