www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाचं सदस्यत्व ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांना महाग पडलंय. आम आदमी पक्षाचे सदस्य झाल्यामुळं योगेंद्र यादव यांचं विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच यूजीसीमधलं पद यूजीसीनं रद्द केलंय. सरकारच्या मते भविष्यात योगेंद्र यादव यूजीसीचे सदस्य राहिल्यास या शैक्षणिक संस्थेचं राजनीतिकरण होण्याची शक्यता आहे.
मानव संसाधन विकास मंत्रालयाकडून योगेंद्र यादव यांना ४ सप्टेंबरला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. ज्यात असं मांडण्यात आलं होतं की, “२०११मध्ये त्यांच्या यूजीसीवरील नियुक्तीच्या वेळी असलेली परिस्थिती आणि त्यांच्या विश्वसनीयतेमध्ये बदल झालाय.” आपल्या आदेशामध्ये मंत्रालयानं म्हटलं की, “यूजीसीच्या १९९२च्या नियम ६ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करत केंद्र सरकार तात्काळ यूजीसीच्या सदस्य पदावरुन योगेंद्र यादव यांना निवृत्त करत आहे.”
आम आदमी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीचे सदस्य झालेल्या योगेंद्र यादव यूजीसीच्या सदस्यत्वपदी राहिल्यास दोन्ही बाबींमध्ये विरोधाभास निर्माण झालाय. त्यामुळं एक नवीन परंपरा बनू शकते आणि याचा परिणाम विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शैक्षणिक निर्णयांवरही पडू शकतो. शैक्षणिक संस्थेचं राजनीतिकरण होऊ शकतं, असंही मंत्रालयानं आपल्या आदेशात म्हटलंय. तर १० सप्टेंबरला आपल्या उत्तरात योगेंद्र यादव यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका करत जर मी काँग्रेसमध्ये सहभागी झालो असतो तर सरकारनं हाच निर्णय घेतला असता का? असा सवाल उपस्थित केलाय.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.