कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचे फायदे आणि तोटे

नवी दिल्ली: पंतप्रधान मोदींनी नोटाबंदीचा अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे देशातील जनतेला आर्श्चयात टाकले होते. नोटाबंदीनंतर सरकार रोज नवनवीन निर्णय अमलात आणत आहे. त्याशिवाय ८ डिसेंबरला अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी कॅशलेस ट्राजेक्शनला चालना देण्यासाठी अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत. परंतु कॅशलेस अर्थव्यवस्था देशासाठी खरोखरच फायद्याची आहे की नाही? असा प्रश्न आहे.

कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचे फायदे.

१. टॅक्स महसूलात वाढ: काळापैसा आणि भष्ट्राचाराच्या समस्येमुळे सरकारला टॅक्स जमा करण्यात अनेक अडचणी येतात. नोकारदार वर्गाकडून सरकारला मोठ्याप्रमाणात टॅक्स जमा होत असतो.परंतू व्यावसायिक कर भरण्यापासून पळवाटा काढत असतात. आयकर व्यवहार ऑनलाईन झाले तर सरकारला आणि लोकांना कर भरणाऱ्याची आणि चुकवणाऱ्याची माहिती ऑनलाईन बघता येईल. आणि आयकरापासून वाचण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना लगाम लागेल.

२. त्वरित व्यवहार: कॅशलेस अर्थव्यवस्थेमुळे त्वरीत व्यावहारिक काम करण्यास मदत होईल. तसेच शेतकरी, कामगार आणि लघु व्यावसायिक अनेक व्यवहार जलदगतीने करू शकतात.

३. भष्ट्राचार: भारतासारख्या अफाट लोकसंख्येच्या देशातील भष्ट्राचारावर नियंत्रण ठेवणे कठीण आहे. भारतामध्ये मोठ्याप्रमाणात भष्ट्रचार रोख स्वरूपात होतो. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेमुळे अशा भष्ट्राचाराला आळा बसण्यास मदत होईल. सरकारी खात्यातील अधिकारी लाच ही रोख स्वरूपात घेतात परंतू डिजिटल ट्रांजेक्शनमुळे सरकारी खात्यातील पैसांच्या उलाढालीची माहिती मिळवणे सोप्पे होणार आहे.

४. आर्थिक समावेश: कॅशलेस अर्थव्यवस्थेमुळे सरकारला किमान वेतन कायद्यावर लक्ष देता येणार आहे. ज्या ठिकाणी बँकिंगच्या सुविधा नाहीत अशा ठिकाणी ई- पेमेंट किंवा मोबाइल बँकिंगच्या माध्यमातून सहज व्यवहार करता येणार आहे. तसेच कल्याणकारी योजनांचा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात सहज पोहचवता येणार आहे.

कॅशलेस अर्थव्यवस्थेमुळे नुकसान

सायबर गुन्हे : देशात सायबर सिक्युरिटी व्यवस्था सुरक्षित नाही. त्यामुळे खात्यातील पैसे चोरीला जाण्याची भीती कायम असणार आहे. त्यामुळे भारत सध्या कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी दूसऱ्या देशांसोबत काम करत आहे.