मुंबई : येत्या अर्थसंकल्पात कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्यासाठी पन्नास हजार आणि त्याच्या वरच्या रकमा बँकेतून काढण्यावर कर लादण्यात यावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात आलीय.
नोटाबंदीनंतर देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा आणि उपाययोजना सुचवण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीनं ही शिफारस केलीय.
आंध्रप्रदेश मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू हे या समितीचे अध्यक्ष होते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेदेखील या समितीचे सदस्य होते.
शिवाय देशात मोठ्या रोखीच्या व्यवरहारांसाठी मर्यादा निश्चित करण्याचीही शिफारस समितीनं केलीय. मोठ्या रोखीच्या व्यवहारांना केवळ पॅन नंबर किंवा टॅन नंबर देऊन आळा घालता येणार नाही. त्यासाठी एक विशिष्ट मर्यादाही घालून देण्यात यावी, असं समितीचं म्हणणं आहे. शिवाय कार्डचा वापर करून व्यवहार करणाऱ्यांसाठी कुठलाही सर्व्हिस चार्ज लावला जाऊ नये असंही समितीनं म्हटलंय.