www.24taas.com, मुंबई
बेळगावसह वादग्रस्त सीमाभाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करा, असा ठराव मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मांडला. मुख्यमंत्र्यांच्या ठरावाला सर्वपक्षांनी एकमुखी पाठिंबा दिला.
बेळगावबाबत सुप्रीम कोर्टात खटला प्रलंबित आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येईपर्यंत संपूर्ण वादग्रस्त सीमाभाग केंद्रशासित म्हणून घोषित करण्याची मागणी राज्य सरकारने केलीय. याबाबत केंद्राकडे शिफारस करण्यात येणार आहे. खुद्द मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पंतप्रधानांची भेट घेणार आहेत.
बेंगळुरु हायकोर्टाने बरखास्ती रद्द केल्यानंतरही कर्नाटक सरकारने बेळगाव महापालिका पुन्हा एकदा बरखास्त केली होती. विधिमंडळात बरखास्तीच्या मुद्यावर कर्नाटक सरकारचा निषेध करण्यात आला. केंद्र सरकारनं कर्नाटकला बेळगाव महापालिका पुन्हा स्थापित करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागेपर्यंत बेळगावसहीत इतर वादग्रस्त भाग केंद्रशासित करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारतर्फे करण्यात आली महत्त्वाचं म्हणजे सर्व पक्षांनी यासाठी पाठिंबा जाहीर केलाय.