दारुची दुकाने सुरु ठेवण्याचा राज ठाकरेंचा सल्ला उद्धव ठाकरे मान्य करणार?

दीपक भातुसे, मुंबई : कोरोनामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या राज्याचा महसूल वाढावा म्हणून दारुची दुकानं सुरु ठेवण्याची मागणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली असली तरी त्यांची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मान्य करणार का? याबाबत उत्सुकता आहे. त्यासाठी दारुची दुकानं सुरु ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते का? आणि लॉकडाऊनमध्ये दारु दुकानं सुरु ठेवण्यासाठी नेमकी काय प्रक्रिया आहे? हे जाणून घेणं महत्वाचं आहे.

राज्यात लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून अत्यावश्यक वस्तू वगळता इतर दुकानं बंद आहेत. यात दारुच्या दुकानांचा म्हणजेच वाईन शॉप्सचाही समावेश आहे. दारुची दुकानं बंद असल्याने तळीराम अस्वस्थ आहेत, तर दुसरीकडे चोरट्या मार्गानी काही प्रमाणात चढ्या दराने दारुची विक्रीही सुरू आहे. तर यामुळे राज्य सरकारचंही कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान होतंय. त्यामुळेच किमान महसुल वाढीसाठी राज्य सरकारने दारुची दुकानं सुरू करावीत अशी मागणी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

 दारु विक्रीतून राज्याला किती उत्पन्न?

-    2019-20 या वर्षात राज्याला दारु विक्रीतून उत्पादन शुल्कचा रुपात 16 हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळालं होतं

-    म्हणजे महिन्याला राज्य सरकारला सरासरी 1400 कोटी रुपयांचं उत्पन्न दारू विक्रीतून मिळतं

-    लॉकडाऊन सुरू होऊन एक महिन्याचा कालावधी उलटला आहे या महिन्यातील 1400 कोटी रुपयांचं राज्य सरकारचं उत्पन्न बुडालं आहे

-    3 मे पर्यंत लॉकडाऊन सुरू असणार आहे त्यामुळे राज्य सरकारला दारुतून मिळणाऱ्या 2100 कोटी रुपयांवर पाणी फिरवावं लागणार आहे

महसूल वाढीसाठी दारुची दुकानं सुरू करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे होत असली तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किंवा राज्य सरकार दारुची दुकानं सुरू करू शकत नाहीत. तसा निर्णय घेण्याचा अधिकारच राज्य सरकारकडे राहिलेला नाही. केंद्र सरकारने काढलेल्या दोन आदेशाने राज्य सरकारचे हात बांधले आहेत.

केंद्र सरकारने 23 मार्च रोजी पहिला लॉकडाऊन जाहीर केला तेव्हा कोणत्या अत्यावश्यक सेवांची दुकानं सुरू राहतील याची यादी जाहीर केली. त्यात दारुच्या दुकानांचा समावेश होता. तर केंद्र सरकारने 15 एप्रिल रोजी दुसरा आदेश जारी केला. यात दारू विक्रीवर सक्तीची बंदी असल्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलाय. त्यामुळे राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय दारुची दुकानं सुरू करण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही. काही राज्यांनी दारुची दुकानं सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे अधिकृत मागणी केली आहे. मात्र महाराष्ट्राने अद्याप अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केलेली नाही.

त्यामुळे राज ठाकरे यांनी मागणी केल्याप्रमाणे राज्य सरकारला दारुची दुकानं सुरु ठेवायची असतील तर आधी केंद्र सरकारकडे तशी मागणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने परवानगी दिली तर राज्यात दारु दुकानं उघडी ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.