दिल्लीच्या धर्तीवर फी कपातीसाठी राज्यात हालचाली! कायद्यात बदलाचा सरकारचा विचार

दीपक भातुसे, झी 24 तास, मुबंई : राज्यात खाजगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के सवलतीसाठी राज्य सरकार लवकरच कायद्यात बदल करणार आहे. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी झी 24 तासशी बोलताना ही माहिती दिली आहे. दिल्ली सरकारने खाजगी शाळांना फीमध्ये 15 टक्के सवलत देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याच धर्तीवर राज्यातही फी कपातीचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. राजस्थानमधील एका प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना काळात पालकांना दिलासा देण्यासाठी शाळेच्या फीमध्ये 15 टक्के सवलत देण्याचे आदेश दिले आहेत. दिल्ली सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली आहे. आपल्याकडेही याबाबत लवकरच निर्णय होणार आहे.

राज्यात उच्च शिक्षण विभागाने महाविद्यालयांच्या फीमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता शिक्षण विभागही लवकरच तसं पाऊल उचलणार आहे.
कोरोना काळात वर्षभर शाळा सुरू झालेल्या नाहीत. तरीही अनेक शाळांनी फीमध्ये वाढ केली आहे. दुसरीकडे कोरोना काळात अनेक पालकांचं उत्पन्न बुडालं आहे, तर अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाने शाळांच्या फी कपातीसाठी शुल्क नियंत्रण कायद्यात बदल करण्याचं ठरवलं आहे. याबाबत लवकरच मंत्रीमंडळ बैठकीत प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. 

फी भरू न शकणाऱ्या पालकांना दिलासा

दुसरीकडे जे पालक आपल्या विद्यार्थ्यांची फी भरू शकत नाहीत. अशा पालकांना या आधीच शिक्षण विभागाने दिलासा दिला आहे. शिक्षण संस्थाना आणि व्यवस्थापकांना कुठल्याही विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणापासून दूर ठेवता येणार नाही. फी भरण्यासाठी दबाव आणणे तसंच शाळेतून काढून टाकणे अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत. अशा प्रकारे बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करून कठोर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश शिक्षण मंत्र्यांनी शिक्षण अधिकार्‍यांना दिले आहेत.