गांजाची विक्री करणाऱ्या आरोपीला जामीन मंजूर; मुंबई हायकोर्टानं दिलं 'हे' कारण

मुंबई : मुंबई हायकोर्टाने (bombay high court) व्यावसायिक प्रमाणात अमली पदार्थ बाळगल्याचा आरोप असलेल्या एका व्यक्तीला अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. फुले किंवा फळे नसलेली गांजाची (cannabis) रोपे 'गांजा'च्या कक्षेत येत नाही, अशी टिपणी हायकोर्टाने केली आहे.

 न्यायमूर्ती भारती डांगरे (Justice Bharati Dangre) यांच्या खंडपीठाने 29 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशात एनसीबीने ( Narcotics Control Bureau) आरोपीच्या घरातून जप्त केलेला पदार्थ आणि रासायनिक विश्लेषणासाठी पाठवलेले नमुने यात तफावत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.

 कुणाल कडू यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरु होती.  कलम 8 (सी) (अमली पदार्थांचे उत्पादन, उत्पादन किंवा ताब्यात ठेवणे), अंमली पदार्थ प्रतिबंध कायदा (एनडीपीएस) 28 (गुन्हा करण्याचा प्रयत्न) आणि 29 (गुन्हेगारी) यांसाठी एनसीबीने त्यांची अटक होण्याची भीती व्यक्त केली होती.

एनसीबीच्या (NCB) म्हणण्यानुसार, त्यांनी एप्रिल 2021 मध्ये कडू यांच्या घराची झडती घेतली होती आणि तीन पॅकेटमध्ये एकूण 48 किलो हिरव्या रंगाची रोपे जप्त केली होती. हा हिरवा पदार्थ गांजा असल्याचा दावा एनसीबीने केला होता आणि जप्त केलेल्या प्रतिबंधित पदार्थाचे एकूण वजन 48 किलो असल्याने ते व्यावसायिक प्रमाणाच्या व्याख्येत येते होते.

"जर रोपाच्या वरच्या भागात बिया आणि पानांसह फुले किंवा फळे असतील तर तो गांजा मानला जाईल. पण त्या रोपावर  बिया आणि पाने नसतील तेव्हा तो गांजा मानला जाणार नाही, असे हायकोर्टाने म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाल्या की, सध्याच्या प्रकरणात एनसीबीने आरोपी व्यक्तीच्या घरातून जप्त केलेला पदार्थ हा हिरवा पानांचा पदार्थ असल्याचा आरोप केला आहे आणि त्यात फुल किंवा फळांचा कोणताही संदर्भ नाही. 

दरम्यान, कडू यांच्या कोठडीत चौकशीची गरज नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले आणि त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

फळे आणि फुलांचा शेंडा नसताना, फक्त पाने आणि बिया एनडीपीएस कायद्यानुसार (NDPS Act) गांजा या संज्ञेच्या कक्षेत येत नाही, असा युक्तीवाद कडू यांचे वकील मिथिलेश मिश्रा यांनी केला.