अर्थमंत्री अजित पवारांच्या गैरहजेरीत कॅबिनेटमध्ये झाला मोठा निर्णय; भाजप नेता अध्यक्ष असलेल्या बँकेतून होणार सरकारी व्यवहार

Mumbai District Bank: महायुती सरकारची नव्या वर्षातील पहिलीच मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. खातेवाटपानंतर पार पडलेल्या या बैठकीत राज्य सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतलाय. शासकीय कर्मचाऱ्यांचं वेतन आता मुंबै बँकेतून करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय. भाजप नेते प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या या बँकेतून आता सरकारी व्यवहार होणार आहेत.

हे देखील वाचा... Big News : महाराष्ट्रातील 10 बड्या अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या; मंत्रालयात मोठ्या हालचाली

महत्वाचं म्हणजे अर्थमंत्री अजित पवार गैरहजर असतानाच संबंधित प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये मांडण्यात आला आणि मंजुरही करण्यात आला. सरकारी कर्मचाऱ्यांचं वेतन कोणत्या बँकेतून करायंच हे ठरवण्यासाठी काही निकष असतात. रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर 9 टक्के आवश्यक असते.

मुंबै बँकेचं भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर 7.11 टक्के  इतके आहे.  लेखापरिक्षणाचा 'अ' दर्जा आवश्यक आहे.  मुंबै बँकेचं लेखापरिक्षण ब दर्जाचं आहे.  2025 मध्ये 2019-20 चा लेखापरिक्षण अहवाल विचारात घेतला जातो.  लेखापरिक्षण अहवालात बँक 47 कोटी रूपये तोट्यात असल्याचे नमूद आहे.  

सरकारच्या या निर्णयानंतर अंबादास दानवे यांनी टिका करत मुंबै बँकेबाबतचा निर्णय अन्य बँकांनाही लागू करा असं म्हटलंय..दरम्यान मुंबै बँकेबाबतचा निर्णय योग्य आहे असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटंलय...तर नाबार्ड, आरबीआयच्या नियमानुसारच बँक चालते, विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे असल्याचं प्रवीण दरेकर म्हणत आहेत.

सरकारी कर्मचार्यांचं वेतन आणि भत्ता कोणत्या बँकेत जमा करावेत, यावरून वारंवार चर्चा होत असते. राजकीय पक्षांमध्येही अनेकदा कलगीतुरा रंगलेला आहे. त्यातच मुंबै बँक आरबीआयच्या अनेक निकषात बसत नाही...तरीही हा निर्णय घेण्यात आल्याने सरकार आपल्या आमदाराच्या बँकेवर मेहेरबान असल्याची चर्चा आहे..