मराठा सर्वेक्षणासाठी मुंबई मनपाचे 30 हजार कर्मचारी घरोघरी भेट देणार, पालिकेकडून सहकार्याचं आवाहन

Maratha Reservation : मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील सर्वेक्षणासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करा असं आवाहन पालिकेने केलं आहे. यासाठी महानगरपालिकेचे 30 हजार कर्मचारी मुंबईतील घरोघरी भेटी देणार आहेत.   

देवेंद्र कोल्हटकर | Updated: Jan 24, 2024, 07:35 PM IST
मराठा सर्वेक्षणासाठी मुंबई मनपाचे 30 हजार कर्मचारी घरोघरी भेट देणार, पालिकेकडून सहकार्याचं आवाहन title=

Maratha Reservation : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येत आहे.  23 जानेवारी2024  पासून सुरू झालेले हे सर्वेक्षण 31 जानेवारी 2024 पर्यंत सुरू राहणार आहे. या सर्वेक्षणासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) 30 हजार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. मुंबईतील सर्व विभागात घरोघरी जाऊन महानगरपालिकेचे कर्मचारी सर्वेक्षण (Survey) करत आहेत. सर्वेक्षणासाठी येणाऱ्या प्रगणकांच्या ओळखपत्राची पडताळणी करून त्यांना सहकार्य करावं, असं आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने अतिरिक्ति महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. सुधाकर शिंदे (Sudhakar Shinde) यांनी केलं आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात सुमारे 39 लाख घरांमध्ये महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणाच्या पहिल्याच दिवशी 2 लाख 65 हजार घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आलं आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ओळखपत्रधारी कर्मचाऱ्यांना सर्वेक्षणासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी केलं आहे. नियोजित वेळेपेक्षा आधीच हे सर्वेक्षण पूर्ण होईल, असाही विश्वास डॉ. शिंदे यांनी व्यक्त केलाय. सर्वेक्षणासाठी माहिती देणे ही एच्छिक बाब असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात साधारणपणे 38 लाखांपेक्षा अधिक घरे असून प्रत्येक प्रगणकाने 150 घरांचे सर्वेक्षण करणं अपेक्षित आहे. याप्रमाणे सुमारे 30000 इतकं मनुष्यबळ सर्वेक्षणासाठी कार्यरत आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व अत्यावश्यक सेवा अबाधित ठेवून सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. बृहन्मुंबई  महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत 23 जानेवारी  ते 31 जानेवारी 2024 या कालावधीत हे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या कालावधी दरम्यान नियुक्त केलेले अधिकारी आणि कर्मचारी घरोघरी जाऊन कुटुंबाची माहिती सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने घेत आहेत. परंतु काही ठिकाणी सर्वेक्षणाला अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याचे दिसून आलं आहे. त्यामुळे सामाजिक, आर्थिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी या सर्वेक्षणासाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करण्याचं आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनामार्फत करण्यात आलं आहे. 

याबाबत अधिक माहिती देताना सार्वजनिक आरोग्य विभागाद्वारे कळविण्यात  आले आहे की, राज्य मागासवर्ग आयोगाने पाठविलेल्या ‘मास्टर ट्रेनर’ने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील नोडल ऑफीसर, असिस्टंट नोडल ऑफीसर व मास्टर ट्रेनर यांना याआधीच प्रशिक्षण दिलं आहे. सुरूवातीला सर्वेक्षणाच्या सॉफ्टव्हेअरमध्ये काही समस्या आढळल्या होत्या. पण या समस्यांचे निराकरण तात्काळ करण्यात आलं आहे.  त्यामुळे  23 जानेवारीपासून 17 हजार 345 प्रगणकांना युजर आडी आणि पासवर्ड प्राप्त झाला असून प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली आहे. सॉफ्टवेअर मधील तांत्रिक अडचणी असूनही पहिल्या दिवशी म्हणजे 23 जानेवारीला 6 वाजेपर्यंत 2 लाख 65 हजार120 इतक्या घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे.

नियुक्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आयोगामार्फत सर्वेक्षणासाठी ओळखपत्रे उपलब्ध करुन देण्यांत आली आहेत. तसंच सर्वेक्षणासाठी खास अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आलं आहे.  सर्वेक्षणादरम्यान एकूण 160 ते 182 प्रश्न असून केवळ मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाची माहिती प्रश्नावलीद्वारे भरुन घेतली जाईल. याकरिता 25 ते 30 मिनिटे लागणार आहेत. सदर माहिती मुलभूत, कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक, आरोग्य विषयक आहे. कुटुंब आरक्षित प्रवर्गातील असल्याची माहिती प्रगणकाला मिळाल्यानंतर त्या कुटुंबाची पुढील माहिती घेतली जाणार नाही. सर्वेक्षणाअंती प्रगणकाने माहिती देणाऱ्यांची स्वाक्षरी ‘अॅप’ मध्ये अपलोड करणे आवश्यक आहे. सदर महिती खाजगी स्वरुपाची असल्याने ती सुरक्षितरित्या अॅपमध्ये जतन केली जाते. 

सर्वेक्षणाचा कालावधी कमी असल्याने प्रगणक सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी उशिरा सर्वेक्षणासाठी येऊ शकतात. तरी नागरिकांना आवाहन करण्यांत येतं की,  त्यांनी सर्वेक्षणाकरिता आवश्यक माहिती देऊन सर्वेक्षणास येणाऱ्या कर्मचा-यांना सहकार्य करावं. तसंच ज्या घरांसाठीचे सर्वेक्षण पूर्ण होणार नाही, अशा नागरिकांनी नजीकच्या विभाग कार्यालयात आपली माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असंही आवाहन डॉ. शिंदे यांनी केलं आहे.