राहुल नार्वेकर न्याय कसा करणार? शिवसेनेचा व्हीप कोण असणार?

Maharashtra Politics : राज्याच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल शिंदे सरकारच्या (Shinde Government) बाजूने लागला. संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या या खटल्याचा निकाल आज जाहीर झाला. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिलेल्या निकालामुळे शिंदे फडणवीस सरकारला कोणताही धोका नाही हे स्पष्ट झालंय. आमदार अपात्रतेचा निर्णय कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. प्रतोद, राज्यपाल यांवर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले. मात्र उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे सरकार परत येण्याचा प्रश्नच नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर सरकार परत आणता आलं असतं असं कोर्टाने म्हटलंय. नबम रेबिया प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याचंही सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलंय. 

अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे
सुप्रीम कोर्टानं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  (CM Eknath Shinde) यांच्यासह 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय अध्यक्षांकडे सोपवलाय. त्याचवेळी व्हीप नेमण्यावरुन शिंदे गटाला फटकारत भरत गोगवलेंची (Bharat Gogawale) निवड बेकायदेशीर ठरवलीय. आता 16 आमदारांबाबत राहुल नार्वेकर काय निर्णय घेतात याबद्दल पेच आहे. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे हिवाळी अधिवेशनात (Wintor Assembly Session) राहुल नार्वेकरांविरोधात आणलेला अविश्वास प्रस्ताव. 

नार्वेकर न्याय कसा करणार? 
हिवाळी अधिवेशनात महाविकास आघाडीने नार्वेकरांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी नोटीस दिली. मविआच्या 39 आमदारांनी अविश्वास ठरावासाठीच्या नोटीसवर स्वाक्षरी केली. अशा परिस्थितीत मविआ अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करुन अविश्वास ठराव आणू शकते. तसंच पावसाळी अधिवेशनात नार्वेकरांविरोधात अविश्वास ठराव आणला जाऊ शकतो. राहुल नार्वेकरांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आला तर त्यांना आमदार अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का हा पेच आहे.

व्हीपवरुनही कायदेशीर गुंतागुंत 
16 आमदारांच्या अपात्रतेवरुन पेच असतानाच व्हीपवरुनही कायदेशीर गुंतागुंत आहे. फुटीनंतर शिंदेनी भरत गोगावलेंची व्हीप म्हणून नियुक्ती केली. मात्र सुप्रीम कोर्टानं गोगावलेंची निवड बेकायदेशीर ठरवली आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाचे प्रतोद हेच शिवसेनेचे प्रतोद असल्याचा सुप्रीम कोर्टानं निर्वाळा दिला. मात्र सध्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह शिंदेंकडे आहे. त्यामुळे अधिवेशनापूर्वीच शिंदे गटाकडून गोगावलेंना पुन्हा व्हीप म्हणून नियुक्त करावं लागेल.

16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे अधिकार राहुल नार्वेकरांना सुप्रीम कोर्टानं दिलेत. मात्र त्यापूर्वीच नार्वेकरांविरोधात अविश्वास ठराव आणण्यात आलाय. त्यामुळे नार्वेकरांसमोर शिंदेंसह 16 आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा पेच आहे त्याचवेळी गोगावलेंनाच तातडीनं पुन्हा एकदा व्हीप बनवण्याचं आव्हान शिंदे गटासमोर आहे. आता नार्वेकर आणि शिंदे गट ही कोंडी कशी फोडतात हे पाहणं औत्स्युक्याचं ठरणार आहे.