ईडी अधिकाऱ्यांकडून मध्यरात्रीपर्यंत चौकशी, शौचालयापर्यंत पाठलाग; मुंबई हायकोर्टाने झापलं; म्हणाले 'तुम्हाला साधं...'

झोपण्याचा अधिकार ही माणसाची मुलभूत गरज असून, ती न पुरवणं हा एखाद्याच्या मानवी अधिकाराचं उल्लंघन आहे असं मुंबई हायकोर्टाने सांगितलं आहे. मुंबई हायकोर्टाने यावेळी ईडीच्या अधिकाऱ्यांना मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत जबाब नोंद करताना वेळांचं पालन करावं असा निर्देशही दिला. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. 

"झोपण्याचा, डोळ्यांची उघडझाप करणं हा प्रत्येकाचा मुलभूत अधिकार आहे. ती न पुरवणं व्यक्तीच्या मानवी हक्काचं उल्लंघन आहे," असं कोर्टाने आदेश सुनावताना सांगितलं. 64 वर्षीय गांधीधाम येथील रहिवासी राम कोतुमल इस्रानी यांनी अटक बेकायदेशीर घोषित करण्यात यावी यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. यादरम्यान कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवलं. 

वकील विजय अग्रवाल, आयुष जिंदाल आणि यश वर्धन तिवारी यांनी कोर्टात माहिती दिली की, 7 ऑगस्टर 2023 रोजी राम कोतुमल इस्रानी यांनी दिल्लीत 10.30 वाजता दिल्लीत चौकशीसाठी हजेरी लावली. यावेळी त्यांचं स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आलं. त्यांचा मोबाइल जप्त करण्यात आला. ईडी अधिकाऱ्यांनी त्यांना घेरलं होतं, ज्यांनी वॉशरुममपर्यंत त्यांचा पाठलाग केला. 

राम कोतुमल इस्रानी यांची रात्रभर चौकशी करण्यात आली. यावेळी त्यांचा झोपण्याचा अधिकार हिरावून घेण्यात आला असं अग्रवाल यांनी सांगितलं. इस्रानी यांचा जबाब ईडीने रात्री 10.30 ते पहाटे 3 वाजेपर्यंत नोंदवला. त्यामुळे त्यांचा झोपण्याचा अधिकार हिरावला गेला. इस्रानी यांना वैद्यकीय समस्या होत्या आणि म्हणूनच, मध्यरात्रीनंतर त्यांचं म्हणणे नोंदवण्याची ईडीला कोणतीही घाई असण्याचं कारण नव्हतं. पुढील तारखेला किंवा त्यानंतर काही दिवसांनी त्यांना समन्स बजावले जाऊ शकत होतं. इस्रानी यांना 8 ऑगस्ट 2023 रोजी सकाळी 5.30 वाजता अटक केल्याचं दाखवण्यात आले.

ईडीतर्फ विधिज्ञ हितेन वेणेगावकर आणि आयुष केडिया यांनी युक्तिवाद करताना सांगितलं की, इस्रानी यांना उशिरा जबाब नोंदवण्यात काही हरकत नव्हती आणि म्हणूनच ते रेकॉर्ड करण्यात आले. यावर खंडपीठाने म्हटले की, "असामान्य वेळेत जबाब नोंदवल्याने निश्चितपणे एखाद्या व्यक्तीची झोप कमी होते, हा एखाद्या व्यक्तीचा मूलभूत मानवी हक्क आहे. आम्ही ही प्रथा नाकारतो". झोपेच्या कमतरतेमुळे एखाद्या व्यक्तीच्या आरोग्यावर परिणाम होतो, त्याची मानसिक क्षमता, संज्ञानात्मक कौशल्ये इत्यादी बिघडू शकतात, असंही त्यात नमूद करण्यात आलं आहे. 

"ज्या व्यक्तीला समन्स बजावण्यात आलं, एजन्सी त्याला त्याच्या मूलभूत मानवी हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही. जबाब नोंदवताना सामान्य वेळांचं पालन केलं पाहिजे, रात्रीच्या वेळी नाही जेव्हा व्यक्तीची संज्ञानात्मक कौशल्ये दृष्टीदोष होऊ शकतो," असं उच्च न्यायालयाने सांगितलं.

कोर्टाने अग्रवाल यांची बेकायदेशीर अटकेची याचिका फेटाळली, मात्र इस्रानी यांना ज्याप्रकारे जबाब नोंदवण्यासाठी रात्रभर जागं ठेवण्यात आलं त्याची नोंद घेतली. कोर्टानं नमूद केलं की जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला चौकशीसाठी बोलावले जातं, तेव्हा ती व्यक्ती गुन्ह्यासाठी दोषी आहे याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नसतो. खंडपीठाने नमूद केलं की 64 वर्षीय याचिकाकर्ता याआधीही ईडीसमोर चौकशीसाठी हजर झाला आहे. तसंच कथित संमती असूनही मध्यरात्रीपर्यंत जागं ठेवण्याऐवजी दुसऱ्या दिवशी किंवा इतर दिवशीही बोलावले जाऊ शकत होतं. 9 सप्टेंबरला याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.