जीएसटी बैठकीतल्या 'त्या' मागणीवरून भाजपची अजित पवारांवर टीका

अमित जोशी, झी मीडिया, मुंबई : केंद्र सरकारने बोलावलेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीमध्ये राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने कमी व्याजाने कर्ज देऊन राज्यांना निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी अजित पवारांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांच्याकडे या बैठकीत केली. 

अजित पवारांच्या या मागणीवर भाजपने टीका केली आहे. 'केंद्राने कर्ज घेण्याची मर्यादा राज्याला वाढवून दिली असताना, राज्य सरकार कर्ज काढत नाही. उलट केंद्राकडे कर्ज मागत आहे. म्हणजे राज्य सरकारला अर्थव्यवस्था नीट हाताळता येत नाही आणि कोणावर तरी खापर फोडायचे म्हणून केंद्राकडे जीएसटी बैठकीच्या माध्यमातून बोट दाखवत आहे', अशी टीका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली आहे.

आर्थिक मर्यादांमुळे राज्यांना कर्ज घेणे शक्य नाही. केंद्र सरकारला अल्पदरात कर्ज उपलब्ध होऊ शकते, ती सोय राज्य सरकारांना नाही. राज्यांनी जादा व्याजदराने कर्ज घेतल्यास त्याचा अकारण सेसवर परिणाम होईल व अंतिम बोजा ग्राहकांवर पडेल. राज्यांनी खुल्या बाजारातून कर्ज घेण्याचा प्रयत्न केल्यास तिथेही व्याजदर वाढण्याची व कर्ज मिळणं दुरापास्त होण्याची भीती आहे, असं अजित पवारांनी सांगितलं.

जीएसटीच्या नुकसान भरपाई पोटी केंद्राकडून महाराष्ट्राला जुलै २०२०पर्यंत २२ हजार ५३४ कोटी रुपयांची थकबाकी येणे आहे. ही रक्कम वेळेवर न मिळता अशीच वाढत गेल्यास दोन वर्षात १ लाख कोटींवर जाईल, अशी भीती अजित पवारांनी व्यक्त केली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित ४१ व्या जीएसटी परिषदेत राज्याच्या वतीने अर्थमंत्री नात्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहभागी झाले होते. अजित पवार मंत्रालयातील त्यांच्या दालनातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या बैठकीला उपस्थित होते.