मेघा कुचिक, झी मीडिया, मुंबई : मुंबईत काही ठिकणी आपल्याला मॅनहोल्स (Manhole) म्हणजेच गटारं उघडी असलेली पाहायला मिळतात. काही ठिकाही गटाराची झाकणं न लावण्याने दुर्घटना तर कधी अगदी मृत्यूदेखील झाले आहेत. आता याच उघड्या ठेवल्या जाणाऱ्या गटारांवरून मुंबई हाय कोर्टाने (Mumbai High Court) मुंबई महापालिकेला (Mumbai Municipal Corporation) चांगलंच फटकारलं आहे.
मॅनहोल उघडे ठेवले असतील आणि त्यामध्ये पडून कोणी मृत्यूमुखी किंवा जखमी झाल्यास मुंबई महापालिका जबाबदार असेल असे आदेश हाय कोर्टने दिले आहेत. मुंबई शहरात गटारांची झाकणं उघडी असल्याने मृत्यूचा सापळा ठरत आहेत. याविरोधात वकिल रुजू ठक्कर यांनी मुंबईतील खराब रस्ते आणि उघड्या गतारांबाबत याचिका (Petition) दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठांसमोर झाली सुनावणी झाली.
मॅनहोल मध्ये पडून कोणी मृत्यूमुखी किंवा जखमी झाल्यास त्याला महापालिका अधिकारी जबाबदार धरले जाईल असे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती यांनी दिले. तर मॅनहोलमध्ये पडून जखमी झालेल्यांना नुकसानभरपाईसाठी दिवाणी न्यायालयात जाण्याचे आदेश आम्ही देणार नाही अशा शब्दात हाय कोर्ट महापालिकेला फटकारले. याउलट तज्ज्ञांच्या मदतीने महानगरपालिकेने या समस्येवर ठोस आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढावा असे आदेशही न्यायालयाने महानगरपालिकेला दिले आहेत.
बीएमसीने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा आणि मॅनहोलचे झाकण काढताच संबंधित अधिकाऱ्याला सतर्क केले जाईल असे काहीतरी तयार करण्याचेही कोर्टने पालिकेला सुचवले. आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात आपण काहीतरी वेगळा विचार करू शकत नाही का? तुम्ही (बीएमसी) अशी काही योजना का बनवत नाही ज्याद्वारे तुम्हाला मॅनहोलच्या झाकणाला कोणी हात लावला तरी कळेल. तुम्ही सेन्सरसारखे काहीतरी का नाही आणत?" अशी विचारणाही न्यायालयाने पालिकेकडे केली.