Mumbai Dharavi Redevelopment Project : अमेरिकेच्या शॉर्ट-सेलिंग फर्म असलेल्या हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या (Hindenburg Research) अहवालामुळे अदानी ग्रुप संकटात सापडला आहे. सध्या भारतीय मार्केटमध्ये (Share Market) मोठी खळबळ उडाली असून अदानी समूहाचे शेअर कोसळले आहेत. त्यामुळे अदानी ग्रुपने मार्केटमधून एक्झिट घेतली आहे. त्यातच अदानी यांच्या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या खरेदी विक्रीच्या ( Share Market) प्रत्येक व्यवहारावर आता कटेकोर लक्ष असणार आहे. निर्बंध असणाऱ्या कंपनीचे शेअर्स विकत घ्यायचे असतील किंवा विकायचे असतील तर व्यवहार करणाऱ्या ट्रेडिंग अकाऊंटमध्ये व्यवहारासाठी आवश्यक असलेली 100 टक्के रक्कम जमा करणं बंधनकारक असेल. आता तर अदानी समूहाला कोणतेही नवे प्रकल्प हाती घेताना पतपुरवठा मिळवणे कठीण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धारावी प्रकल्पाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
Adani Group : अदानी यांना आणखी एक मोठा झटका, शेअर बाजार व्यवहारांवर करडी नजर
मुंबईतील धारावीचा (Dharavi) पुनर्विकास पुन्हा रखडण्याची शक्यता आहे. अदानी समूहाला धारावीच्या पुनर्विकासाचं कंत्राट देण्यात आले आहे. ( Dharavi redevelopment project) मात्र, हिंडनबर्गच्या रिपोर्टमुळे अदानी आर्थिक संकटात आहे. या धारावी प्रकल्पासाठी अदानी समूहाला (Adani Group) पतपुरवठा मिळवणं कठीण आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प आणखी रखडण्याची शक्यता आहे. अदानी समूहाला कोणतेही नवे प्रकल्प हाती घेताना पतपुरवठा मिळवणं कठीण होण्याची शक्यता आहे.
खासगी बँका आधीच अदानींना कर्ज देताना आपला हात आखडता घेताना दिसत होत्या.आता सरकारी बँकाही कर्ज देताना जास्त खबरदारी घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हिंडनबर्गने अदानी समूहाच्या व्यवहारांविषयी एकूण 88 प्रश्न उपस्थित केले आहेत. गौतम अदाणी आणि त्यांच्या कंपन्यांना त्यांच्या परतफेड क्षमतेपेक्षा जास्त कर्ज देण्यात आल्याचा आरोप हिंडनबर्गच्या रिपोटमध्ये ठळकपणे अधोरेखित करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता नवीन प्रकल्प हाती घेण्यासाठी पैसे उभे करताना अदानींच्या मार्गात आणि पर्यायानं धारावी पुनर्विकासात पुन्हा एकदा अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
- आशियात सर्वात मोठी झोपडपट्टी असणाऱ्या धारावीत 240 एकर जमिनीवर पुनर्विकास होणार आहे
- धारावीचा पुनर्विकास 15 वर्ष चालणार आहे
- 60 हजार कुटुंबांचं पुनर्वसन अपेक्षित आहे
- 13 हजार व्यावसायिक अस्थापनांचेही पुनर्वसन होणे अपेक्षित आहे
- धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प गेली 20 वर्ष रखडला आहे
- फडणवीस सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात 2018 मध्ये पहिल्यांदा प्रकल्पाच्या निविदा निघाली
- अबूधाबीतील एका बांधकाम कंपनीनं त्यासाठी साडे सात हजार कोटींची बोली लावली. त्यावेळीही अदानी समूहाने बोली लावली पण त्यावेळी त्यांना निवदा मिळाली नाही.त्यानंतर आलेल्या मविआच्या काळात कोरोनामुळे प्रकल्प रखडला.
- शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यावर पुन्हा एकदा धारावीच्या पुनर्विकासाला चालना मिळाली
- नव्या निविदा प्रक्रियेत डीएलएफ आणि अदाणी समूह या दोघांनीच बोली लावली. याच प्रक्रियेतून अदाणींना 5 हजार कोटींचा हा प्रकल्प 2022 मध्ये मिळाला