कलम 370 हटवले त्याप्रमाणे मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे केंद्राला आवाहन
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर केवळ महाराष्ट्रच नाही तर संपूर्ण देशाचे डोळे टिकले होते
)
मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर केवळ महाराष्ट्रच नाही तर संपूर्ण देशाचे डोळे टिकले होते. कारण मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर जाट, गुर्जर, पटेल यांसारख्या समाजांच्या आरक्षणाच्या मागणीवर परिणाम होणार होता. परंतु नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने जास्तीत जास्त आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा राखण्याचा आपला 1992 चा निर्णय कायम ठेवला आणि त्यावर फेरविचार करण्यास नकार दिला. त्यामुळे 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करून मराठ्यांना आरक्षण देणे असंविधानिक घोषित केले गेले.
या व्यतिरिक्त, गायकवाड समितीची शिफारसीच्या अंतर्गत मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे म्हटले जात होते. त्या देखील सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, गायकवाड समिती, राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला मागास म्हणण्याचे कारण काय आहे हे स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे मराठ्यांना मागास मानले जाऊ शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाने आर्टिकल 102 च्या अंतर्गत स्पष्टीकरण दिले की, कोणतेही राज्य सरकार समाजाला मागासलेले घोषित करू शकत नाही, ते फक्त राष्ट्रपतींकडे याची शिफारस करू शकतात.
'शेतकरी, कष्टकरी आणि लढाऊ समाजाचा दुर्दैवी निर्णय'
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, संपूर्ण महाराष्ट्र अजूनही कोरोनाशी लढत आहे, अशा वेळी मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी लोकांसाठी अत्यंत दुर्दैवी आहे.
मराठा समाजाचा स्वाभिमान राखण्यासाठी आरक्षण देण्याचा निर्णय महाराष्ट्राने घेतला होता. राज्य विधिमंडळातील सर्व राजकीय पक्षांनी याबाबत एकमताने सहमती दर्शविली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर स्थगिती दिली. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा महाराष्ट्र सरकारला अधिकार नाही असे त्यांचे म्हणणे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
काल ज्याने दिशा दर्शविली आज त्याला दिशा दाखवली जात
ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्र विधानसभा सार्वभऊनत आहे आणि हे सरकार लोकांचा आवाज आहे. महाराष्ट्रातील पीडित वर्गाच्या मोठ्या समाजाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी मराठा आरक्षण देण्यात आले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारऐवजी केंद्र सरकारला आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.
त्यामुळे नंतर वेगळ्याच सुरात मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे तर एक प्रकारे छत्रपती शिवाजींच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शन करणारी गोष्ट झाली. म्हणजेच आतापर्यंत महाराष्ट्र देशाला दिशा देत होता, परंतु आज महाराष्ट्राला दिशा दाखवली जात आहे.
राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना कलम 370 काढून टाकण्याची तयारी दर्शवा
पुढे मुख्यमंत्री म्हणाले की, अशा परिस्थितीत पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर त्वरित निर्णय घ्यावा, त्यांना हात जोडून माझी विनंती. याआधीही अट्रोसिटी कायद्याच्या बाबत आणि आर्टीकल 370 हटवण्याबाबत केंद्र सरकारने तयारी दर्शविली होती. त्यासाठी घटनेतही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
आता तिच तयारी मराठा आरक्षणाबाबतही दाखविली पाहिजे. या शब्दांत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना त्वरित हस्तक्षेप करून मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे.