जीआर काढल्याशिवाय उपोषण मागे नाही, सरकारला आणखी 4 दिवसांची मुदत...दुसरी फेरीही निष्फळ

मराठा आरक्षणाचा वादावर अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम आहेत. सरकारने जीआर काढल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याची भूमिका जरांगेंनी घेतली आहे. त्यामुळे सरकारला आता घाम फुटला आहे. 

Updated: Sep 5, 2023, 07:13 PM IST
जीआर काढल्याशिवाय उपोषण मागे नाही, सरकारला आणखी 4 दिवसांची मुदत...दुसरी फेरीही निष्फळ title=

Maratha Andolan : राज्यातल्या राजकरणातली आजची सर्वात मोठी बातमी. जालन्यातले मनोज जरांगे (Manoj Jarange) उपोषणावर ठाम आहेत. त्यांनी सरकारला मराठ्यांचा कुणबीत समावेश करण्यासंदर्भात जीआर काढण्यासाठी राज्य सरकारला (State Government) 4 दिवसांचा अल्टिमेटम दिलाय. त्यानंतर पाण्याचाही त्याग करणार असल्याचा इशारा त्यांनी सरकारला दिला. जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घ्यावं यासाठी मंत्र्यांचं शिष्टमंडळ जरांगेंच्या उपोषस्थळी गेले होते. मात्र गिरीश महाजन, संदीपान भुमरे, अतुल सावे यांच्या शिष्टमंडळाला जरांगेंचं मन वळवण्यात अपयश आलं. मात्र सरकार लवकरात लवकर जीआर (GR) काढणार असल्याचं आश्वासन ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजनांनी (Girish Mahajan) जरांगेंना दिलं. 

राज्यमंत्रिमंडळाची बैठक
राज्य मंत्रिमंडळाची बुधवारी म्हणजे 6 सप्टेंबरला दुपारी 12 वाजता बैठक होणार आहे.  या बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा होणार असल्याचं समजतंय.. जालनामध्ये मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्यासाठी मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळानं आज त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. पण कोणताही तोडगा निघालेला नाही. या चर्चेचा तपशील उद्याच्या बैठकीत मांडण्यात येणाराय.

शरद पवारांची भूमिका
मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये आरक्षण न देता केंद्रानं कोटा वाढवावा अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी मांडलीय. ओबीसींच्या आरक्षणात वाटेकरी आल्यास गरिबांवर अन्याय होणार असल्याचंही पवारांनी नमूद केलं. बिहारच्या धरतीवर राज्यात जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे असं ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटलंय. सरसकट सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये असं ते म्हणाले. 

लाठीचार्जचा आदेश कोणी दिला?
जालना लाठीचार्जचे आदेश कुणी दिले यावरुन शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार विरुद्ध मविआ असा सामना रंगलाय. लाठीचार्जचे आदेश मंत्रालयातून आले होते असा आरोप माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी केला होता.. त्यावर असा आदेश आम्हा तिघांपैकी कुणीही दिला असेल तर राजकारण सोडू असा प्रत्युत्तर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिलं. अजित पवारांच्या या विधानावर या सगळ्यांची नार्को टेस्ट करा अशी मागणीच विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवारांनी केलीय. 

दडपशाहीसाठी लाठीचार्ज
वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकरांनी उपोषणकर्ते मनोर जरांगेंची भेट घेऊन त्यांना पाठिंबा दिला. सरकार आपल्या दरी कार्यक्रम जालन्यात होता.. म्हणूनच दडपशाहीसाठी लाठीचार्ज केल्याचा आरोप आंबेडकरांनी केला. सायमन कमिशनसमोर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षणाची यादी दिली त्यात मराठा समाजाचा समावेश होता, असा दावा आंबेडकरांनी केला.