महाराष्ट्रातील सरकार बेकायदेशीर? कपिल सिब्बल आणि हरिश साळवे यांचा युक्तीवाद वाचा

नवी दिल्ली :  Maharashtra Political Crisis :  Supreme Court Hearing  - सुनावणीदरम्यान शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटाकडून बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी महाराष्ट्रात स्थापन झालेले सरकार बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत जोरदार युक्तिवाद केला. त्याचवेळी शिंदे गटाकडून हरिश साळवे यांनी युक्तीवाद करत लोकशाहीत मोठ्या गटाने सरकार स्थापन करण्यास काय हरकत आहे? त्यांनी तसा दावा केला तर चूक काय, असा युक्तीवाद केला. त्यामुळे आता 27 जुलैला प्रतिज्ञापत्र दाखल झाल्यानंतर पुढील सुनावणी 1 ऑगस्टला होणार आहे. त्यामुळे आता लक्ष पुढील सुनावणीकडे आहे. दरम्यान,  जैसे थी परिस्थिती ठेवण्याबाबत आदेश द्यावेत, अशी मागणी कपिल सिब्बल केली. मात्र, यावर काही न्यायालयाने काही निर्णय दिला नाही.

नेमका काय झाला युक्तीवाद?

हरिश साळवे यांचा युक्तीवाद : पक्षात राहून आवाज उठवणे गैर नाही. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना सोडलेली नाही, तसेच त्यांच्यासोबतच्या असणाऱ्या आमदारांनी शिवसेना सोडलेली नाही. जर दुसऱ्या पक्षाशी हातमिळवणी केली तर तर पक्षांतरबंदी कायदा लागू होतो. दुसऱ्या पक्षात गेले तरच बंडखोरी म्हणता येते. यापूर्वी पक्षांतर बाबींमध्ये न्यायालयाचा हस्तेक्षप नव्हता, असा युक्तीवाद ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी केला.

पक्षाचा एक सदस्य म्हणून नेत्याविरोधात आवाज उठवणे हा अधिकार संबंधिताला आहे. सर्वोच्च नेत्याविरोधात आवाज उठवणे म्हणजे बंडखोरी ठरत नाही, अपात्रता ठरत नाही. जर संबंधित पक्षातला एखादा नेता बहुमताच्या जोरावर आपल्या नेत्याला आव्हान देऊ इच्छित असेल तर त्याला पक्षांतर बंदी कायद्याचा रोख का असावा, असा एक मुद्दा युक्तीवादाच्यावेळी हरिश साळवे यांनी उपस्थित केला आहे.

कपील सिब्बल यांचा युक्तीवाद

घटनेची 10 वी अनुसूची ज्यामध्ये पक्षांतर बंदीच्या संदर्भाने नियम आहेत, त्याचे दाखले कपील सिब्बल यांनी दिले. ठाकरे सरकार पाडताना घटनेची पायमल्ली झाली, अशा प्रकारे वागणूक राहिली तर कुठलीही सरकारं पाडता येऊ शकतात. मूळ पक्षापासून दूर झाल्यावर शिंदे गटाने अजूनही विलिनीकरण केलेले नाही. व्हीपचं उल्लंघन केल्याने बंडखोर आमदार अपात्र ठरतात. घटनेच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार शिंदे गटाचे आमदार अपात्र आहेत, सिब्बल यांच्याकडून युक्तीवाद केला.

शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे जाणं ही कायद्याची थट्टा आहे. या प्रकरणाचा लवकरात लवकर निकाल लागणे हे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. बहुमत चाचणीवेळी बंडखोरांकडून व्हीपचं उल्लंघन करण्यात आले आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना राज्यपालांची भूमिका अयोग्य आहे, असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला.

अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तीवाद

गुवाहाटीला जाण्यापूर्वी शिंदे गटाकडून विधानसभा उपाध्यक्षांना अनधिकृत मेल पाठवला गेला. सिंघवी यांच्याकडून रेबिया प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला. बंडखोर आमदार योग्य तर मग उपाध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा कसा? असंच जर होत राहिलं तर उपाध्यक्षांविरोधात कुणीही अविश्वास प्रस्ताव दाखल करुन पक्षातून फुटण्याचा आपला उद्देश साध्य करेल, असा युक्तीवाद ज्येष्ठ वकील मनु सिंघवी यांनी केला.

दोन तृतीयांश जरी आमदार फुटले तरी त्यांना वेगळ्या पक्षात विलिन व्हावं लागतं, मात्र अजूनही शिंदे गटाचे कोणत्याही राजकीय पक्षात विलिन होत नाहीत आणि झालेले नाहीत. शिंदे गटाचं ना विलिनीकरण झालंय, ना न्यायालयाने अपात्रतेसंदर्भात कारवाई केली, मग बहुमत चाचणी वैध कशी मानायची? असा जोरदार युक्तीवाद शिवसेनेकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला.

दरम्यान, आताच्या अध्यक्षांनी आम्ही दिलेल्या नोटीसीवर काहीच कारवाई केली नाही, कमीत कमी आमदारांचं अंतरिम डिसक्वालिफिकेशन तरी करावे, असे  मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना स्पष्ट केले.

1 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार

 सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना आपले मुद्दे मांडण्यासाठी पुढील बुधवार 27 जुलैपर्यंत  वेळ दिला असून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत. सोबतच काही मुद्दे आवश्यक वाटल्यास प्रकरणी विस्तारित खंडपीठ किंवा घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज आहे का यासंबंधी विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आता 1 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.