"राजकीय द्वेषातून माझ्यावर गुन्हे दाखल"; कोर्टात देवेंद्र फडणवीस यांचे लेखी उत्तर

पराग ढोबळे, झी मीडिया, नागपूर : 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या शपथपत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीसाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी लेखी उत्तराद्वारे आपली बाजू मांडली आहे. विधानसभेच्या निवडणूक शपथपत्रामध्ये दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी देवेंद्र फडणवीस शनिवारी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात हजर झाले होते. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी वकिलांमार्फत लेखी उत्तराद्वारे आपली बाजू मांडली आहे. 6 मे रोजी या प्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.

जिल्हा सत्र न्यायालयात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 313 अंतर्गतच्या आरोपाखाली कोर्टात बोलावण्यात आले होते. कोर्टात आतापर्यंत झालेल्या साक्षी पुराव्याच्या अनुषंगाने देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे लेखी उत्तर सादर करण्यात आले आहे. त्यावेळी बोलताना ही नियमित प्रक्रिया असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे वकील सतीश डबले यांनी सांगितलं आहे.

"यातला एकही गुन्हा मला मान्य नाही. माझ्या विरुद्धचे सगळे गुन्हे हे राजकीय वैमनस्यातून आणि द्वेषातून दाखल करण्यात आले आहे," असे उत्तर देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. 6 मे रोजी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार असून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काही साक्षी पुरावे द्यायचे असल्यास त्यांना पुढील तारखेला देता येऊ शकतात.

निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याचा आरोप करत अ‍ॅड. सतीश उके यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात  कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बाजू मांडण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस  नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर झाले होते. यावेळी कोर्टाने देवेंद्र फडणवीस यांना अनेक प्रश्न विचारले. त्याला उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी यातील एकही गुन्हा मला मान्य नाही. सगळे गुन्हे राजकीय वैमनस्यातून दाखल करण्यात आल्याचे म्हटले.

नेमकं प्रकरण काय?

अ‍ॅड. सतीश उके यांनी लोकप्रतिधीत्व कायद्याचे कलम 125 अ अंतर्गत नागपूरच्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे यासंबंधी खटला दाखल केला होता. देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात 1996 आणि 1998 मध्ये मानहानी, फसवणूक आणि खोट्या कागपत्रांसर्भात गुन्हा दाखल असतानाही त्यांनी याची माहिती शपथपत्रात दिली नव्हती. महत्त्वाची बाब म्हणजे या दोन्ही प्रकरणात आरोपांची निश्चिती झाली नव्हती. या प्रकरणात जेएमएफसी न्यायालयीन याचिका दाखल करून देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची विनंती अ‍ॅड. सतीश उके यांनी केली होती.