Jalana Maratha Reservation Protest: जालना येथे मराठा आंदोलकांवर झालेला लाठीमाराची ही अत्यंत दुर्दैवी घटना असून या घटनेनंतर जालन्याचे पोलीस अधीक्षकांना सक्तिच्या रजेवर पाठवण्याचे निर्देश दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल आणि कुणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही असे त्यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले. जालना येथे मराठा आंदोलकांवर पोलिसांकडून झालेल्या लाठीमाराचा संदर्भ देऊन आज बुलढाणा येथे आयोजित शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी कारवाईबाबत घोषणा केली.
या घटनेनंतर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या आहेत. जिल्हा पोलीस अधिक्षकांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून अपर पोलीस अधिक्षक आणि उपअधीक्षकांची जिल्ह्याबाहेर बदली करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची अपर पोलीस महासंचालक (कायदा-सुव्यवस्था) संजय सक्सेना यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल, चौकशी अहवालानंतर दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, शासन कुणालाही पाठीशी घालणार नाही, आवश्यकता भासल्यास या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोवर आपण स्वस्थ बसणार नाही
सर्वसामान्य मराठा कुटुंबात जन्मलेला मी एक असून मराठा समाजाच्या वेदनांची मला पूर्ण जाण आहे. मराठा समाजाला टिकेल असे आरक्षण मिळावे यासाठी शासन पूर्णपणे प्रयत्नशील असून त्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू असून लवकरच त्याबद्दल सकारात्मक निर्णय होईल असे त्यांनी सांगितले. तसेच जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोवर आपण स्वस्थ बसणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाच्या ज्यांनी कायम गळा घोटला तेच आज त्यांच्यासमोर गळा काढत असल्याची टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली. काल जे जालन्यात जमले होते त्यापैकी अशोक चव्हाण हे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष होते त्यांच्या अडीच वर्षाच्या काळात त्यांनी नक्की काय केले..? मराठा समाजाने काढलेल्या शांततापूर्ण मूक मोर्चांची 'मुका मोर्चा' अशी हेटाळणी कुणी केली..? जालना येथील आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने सूरु असताना नक्की दगडफेक कुणी केली याचीही माहिती आता येत असून, मराठा आंदोलनाच्या अडून कुणी आपली राजकीय पोळी भाजून घेत आहे तेही लवकरच कळेल असे यावेळी बोलताना सांगितले.
मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर साडेतीन हजार मराठा तरुण हे नोकरिपासून वंचित राहिले होते. त्यांना न्याय देण्यासाठी अधिसंख्य पदे भरण्याचा निर्णय आम्ही घेतला, सर्वसामान्य मराठा तरुणांना न्याय देण्यासाठी जेव्हा सगळे नेते गप्प होते तेव्हा न्यायालयाच्या अवमानाची परवा न करता आपण हा निर्णय घेतला. त्यामुळे मराठा समाजाला आपल्या पाठीशी नक्की कोण आहे याची पूर्ण कल्पना आहे असे यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.
जालना येथे आंदोलन करणारे मनोज जरांडे पाटील यांच्याशी या घटनेच्या तीन दिवसांपूर्वी चर्चा झाली होती. यावेळी त्यांच्या जीवाला धोका होऊ नये यासाठी त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे असे आवाहन मी त्यांना केले होते. त्याना अपेक्षित असलेला निर्णय घेण्यासाठी शासन स्तरावर अधिकारी प्रयत्नशील होते. मात्र त्यापूर्वीच ही घटना घडल्याचे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.