भाजपच्या या मुख्यमंत्र्यांना चार महिन्यातच पदाचा द्यावा लागला राजीनामा

मुंबई : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री टीरथसिंह रावत (Uttarakhand: Tirath Singh Rawat) यांनी राज्यपाल बेबी राणी मौर्य यांची भेट घेतली आणि सायंकाळी उशीरा राजीनामा सादर केला. राजीनामा दिल्यानंतर रावत यांनी मुख्यमंत्रिपदाची संधी दिल्याबद्दल पक्षाच्या वरिष्ठांचे आभार मानले.

पक्ष नेतृत्वाबद्दल आभार व्यक्त  

तीरथसिंह रावत म्हणाले, 'मी पंतप्रधान मोदी, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानतो. केंद्रीय नेतृत्वाने मला वेळोवेळी संधी दिल्या आहेत. यासाठी मी पार्टी हाय कमांडचे आभार मानतो.

उत्तराखंडमध्ये नवीन मुख्यमंत्री निवडण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. शनिवारी भाजपच्या राज्य विधिमंडळाची बैठक होणार आहे. ज्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांचा नवा चेहरा जाहीर करण्यात येईल, असे भाजपकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Uttarakhand Chief Minister Tirath Singh Rawat arrives at Raj Bhawan, Dehradun to meet Governor Baby Rani Maurya

(Visuals from outside Raj Bhawan) pic.twitter.com/nv15nX5ZH1

— ANI (@ANI) July 2, 2021

नरेंद्रसिंह तोमर उपस्थित असतील

सूत्रांच्या माहितीनुसार, शनिवारी देहराढूनमध्ये भाजप विधिमंडळ पक्षाची बैठक होणार आहे. यात केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर हे निरीक्षक म्हणून बैठकीला उपस्थित राहतील. या बैठकीत राज्याच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा केली जाईल.

अनुभवी चेहर्‍याला संधी मिळेल?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, नवीन मुख्यमंत्र्यांची निवड राज्यातील आमदारांमधून केली जाईल. उत्तराखंडमध्ये केवळ अनुभवी चेहऱ्यांचीच निवड होण्याची शक्यता आहे. तसे आदेश देण्यात येईल, असे भाजपचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. असे केल्याने यावेळी भाजपचे नेतृत्व उत्तराखंडलाही चकित करु शकते.

या दोन नेत्यांची नावे पुढे चर्चेत 

आता मुख्यमंत्री पदासाठी या दोन नावांची चर्चा आहे.  सतपाल सिंह (Satpal Singh) आणि धनसिंह रावत (Dhan Singh Rawat) अशी अशी नावे आहेत.  सतपालसिंह यांची गणना राज्यातील बड्या नेत्यांमध्ये केली जाते, तर धनसिंह यांचे नाव गेल्या वेळीही चर्चेत आले होते, परंतु ते नाव मागे पडले.

पुढील वर्षी राज्यात विधानसभा निवडणुका

पुढच्या वर्षी उत्तराखंडमध्ये निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत तेथे रिक्त असलेल्या दोन विधानसभा जागांवर निवडणूक न घेण्याचा निर्णयही निवडणूक आयोग घेऊ शकेल. तसे झाल्यास राज्यात घटनात्मक संकट निर्माण होईल. हे संकट टाळण्यासाठी त्यांना पार्टी हाय कमांडचा राजीनामा देण्याची ऑफर देण्यात आली आहे.