'देशातली सर्व मंदिरं...', ज्ञानवापीच्या निर्णयामुळे मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड नाराज, म्हणाले 'मुस्लीम कधीच असं करत नाहीत'

ज्ञानवापी मशिदीच्या (Gyanvapi Masjid) परिसरातील व्यास तळघरात वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने बुधवारी पूजा करण्यास परवानगी दिली. यानंतर कोर्टाच्या आदेशानुसार तिथे शंखनादासह पूजा करण्यात आली. दरम्यान कोर्टाच्या निर्णयावर मुस्लीम पक्षाने नाराजी व्यक्त केली आहे. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने (All India Muslim Personal Law Board) पत्रकार परिषद घेत निर्णयावर आपलं मत मांडलं असून, टीका केली आहे. 

मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सैफुल्लाह रहमानी यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं की, "सध्या आपली न्यायव्यवस्था अशा मार्गावर आहे, जिथे लोकांचा विश्वास ते गमावत आहेत. अनेक कायद्याचे अभ्यासकही हे मानत आहेत. काल जे चित्र दिसलं ते फारच निराशाजनक आहे. तिथे मशीद आहे. 20 कोटी मुस्लीम आणि न्यायाची अपेक्षा करणाऱ्या शहरवासियांना या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे. मुस्लिमांची दयनीय अवस्था झाली आहे. सर्व हिंदू आणि शीखांनाही हा फक्त धर्माचा गुलदस्ता असल्याचं माहिती आहे. त्यांनाही या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे".

पुढे ते म्हणाले आहेत की, "आपल्याला इतिहासातील तथ्य समजून घेण्याची गरज आहे. या देशात इंग्रज आले आणि त्यांनी फूट पाडा, राज्य करा धोरण अवलंबलं. 1857 मध्ये त्यांनी नमाज पठण करणारे आणि पूजापाठ करणारे दोघांमध्ये देशासाठी एकजूट असल्याचं पाहिलं. यानंतर त्यांनी धर्मात फूट पाडण्यास म्हणजेच एकमेकांना लांब करण्यास सुरुवात केली".

"दुसऱ्यांच्या प्रार्थनास्थळांवर कब्जा करायचा अशी जर मुस्लिमांची विचारसरणी असती तर इतकी मंदिरं असती का? कोर्टाने अत्यंत घाईत निर्णय घेतला आणि पूजेला परवानगी दिली. त्यांना दुसऱ्या पक्षाला बाजू मांडण्याची संधीच दिली नाही. यामुळे न्याय देणाऱ्या न्यायालयांवरील विश्वास कमी झाला आहे. बाबरी मशिदीच्या निर्णयात कोर्टाने खाली मंदिर नव्हतं हे मान्य केलं. पण कित्येक दशकांची आस्था पाहता त्यांच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला," असं ते म्हणाले.

सैफुल्लाह रहमानी पुढे म्हणाले की, जेव्हा ज्ञानवापी किंवा एखाद्या मशिदीसंबंधी मंदिर पाडून ती उभारण्यात आल्याचा दावा केला जातो तो चुकीचा आहे. इस्लाममध्ये हिसकावून घेतलेल्या जमिनीवर मशीद उभारु शकत नाही. पहिली मशीद जी उभी राहिली, तीदेखील विकत घेण्यात आली होती. 

अलाहाबाद कोर्टाचा स्थगितीस नकार

मशिदीच्या तळघरात पूजा करण्यास परवानगी दिल्याच्या वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं होतं. ज्ञानवापी मशीद समितीने ही याचिका केली होती. पण  अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली असून राज्य सरकारला या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे आदेश दिले.