'...तर वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा नाही'; हायकोर्टानं केली पतीची निर्दोष मुक्तता

Marital rape : वैवाहिक बलात्काराबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचं विधान केलं आहे. मध्य प्रदेश हायकोर्टाने नोंदवलेल्या निरीक्षणाचा दाखला देत उच्च न्यायालयाने पतीला या गुन्ह्यात दोषी ठरवलेलं नाही.

आकाश नेटके | Updated: Dec 9, 2023, 08:46 AM IST
'...तर वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा नाही'; हायकोर्टानं केली पतीची निर्दोष मुक्तता title=

Marital rape : जेव्हा एखाद्या एका महिलेवर बलात्कार होतो तेव्हा तिला आयुष्यभर त्या वेदनादायक घटनेसोबत जगावं लागतं. पण जेव्हा महिलेवर तिच्याच पतीकडून बलात्कार होतो तेव्हा तिला त्या वेदनांसोबतच बलात्कार करणाऱ्यासोबतही जगावं लागतं. समाजात विवाह बंधनात स्त्रियांच्या संमतीला जास्त महत्त्व दिले जात नाही. तसेच पत्नीच्या संमतीशिवाय शारीरिक संबंध ठेवणे हे लैंगिक हिंसा किंवा बलात्कार मानले जात नाही. अशातच अलाहाबाद हायकोर्टाने वैवाहिक बलात्काराबाबत दिलेल्या एका निर्णयाची सर्वत्र चर्चा सुरु आहे.

जर पत्नीचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर भारतीय दंड संहितेनुसार वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पत्नीविरुद्ध अनैसर्गिक गुन्हा केल्याप्रकरणी पतीला निर्दोष ठरवताना अलाहाबाद न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. या प्रकरणातील आरोपींना आयपीसीच्या कलम 377 अन्वये दोषी ठरवता येणार नाही, असे मत मांडताना न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, या देशात अद्याप वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्यात आलेला नाही.

वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगार ठरवणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असल्याचंही हायकोर्टानं नमूद केलं. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाचा निकाल देईपर्यंत पत्नीचे वय 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असेल तेव्हा वैवाहिक बलात्कारासाठी कोणताही फौजदारी दंड नाही, असेही उच्च न्यायालायने म्हटलं. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निरीक्षणाचे समर्थन करताना, असेही म्हटले आहे की, वैवाहिक नातेसंबंधात कोणताही अनैसर्गिक गुन्हा (कलम 377 नुसार) होण्यास जागा नाही.

फिर्यादीने आरोप केला आहे की आमचे लग्नानंतर आमच्याच अपमानास्पद संबंध होते आणि पतीने माझ्यावर लैंगिक अत्याचारासह शाब्दिक आणि शारीरिक अत्याचार आणि जबरदस्ती केली. उच्च न्यायालयाने पती किंवा पतीच्या नातेवाईकांकडून क्रूरता (498-A) आणि दुखापत करणे (IPC 323) या कलमांखाली दोषी ठरवले आणि कलम 377 अंतर्गत आरोपातून त्याची निर्दोष मुक्तता केली.

दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्यासाठी याचिकांची यादी करण्यास सहमती दर्शवली होती. वैवाहिक बलात्काराचे गुन्हेगारी स्वरूपाचे सामाजिक परिणाम होतील, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलं होते.

वैवाहिक बलात्कार म्हणजे काय?

पीडितेचे लग्न झालेल्या व्यक्तीकडून म्हणजेच तिच्या पतीकडून झालेल्या बलात्काराला वैवाहिक बलात्कार म्हणतात.  पत्नीच्या इच्छेशिवाय बळजबरीने, धमकीने किंवा शारीरिक हिंसाचाराने निर्माण केलेले हे नाते आहे. या संबंधांना पत्नी संमती देत ​​नाही.

भारतीय कायदा काय म्हणतो?

भारतीय दंड संहितेचे कलम 375 बलात्काराची व्याख्या करते. यानुसार पत्नीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी नसेल तर पती-पत्नीमधील शारीरिक संबंध हा बलात्कार नाही. 18 वर्षांखालील मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार आहे, मग ती पत्नी असली तरीही. यावरून हे स्पष्ट होते की, वैवाहिक बलात्काराबाबत देशात कोणताही स्पष्ट कायदा नाही.