काँग्रेसमधून सचिन पायलट यांच्या हक्कापट्टीनंतर ५९ समर्थक पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे
राजस्थानमधील कॉंग्रेस (Congress) पक्षाच्या ५९ पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले आहेत.
)
जयपूर : राजस्थानमधील कॉंग्रेस (Congress) पक्षाचे सचिन पायलट (Sachin Pilot)यांनी पक्षा विरोधात बंड पुकारल्याने त्यांच्यावर कारवाई करताना त्यांची उपमुख्यमंत्री पदावरुन हकालपट्टी करण्यात आली. तसेच त्यांचे प्रदेश अध्यक्षपदही काढून घेण्यात आले. त्यानंतर बुधवार काँग्रेसच्या ५९ पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले आहेत. हे सगळे सचिन पायलट समर्थक आहेत. काँग्रेसने सचिन पायलट यांच्यावर कारवाई केल्याने हे पदाधिकारी नाराज आहेत.
बुधवारच्या टोंकमध्ये कॉंग्रेसचे ५९ पदाधिकाऱ्यांनी आपले राजीनामे देत सचिन पायलट यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईला विरोध दर्शवला आहे. याआधी पालीचे जिल्हाध्यक्ष चुन्नीलाल चाडवास यांनीही राजीनामा दिला होता. ही कारवाई अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे.
59 office bearers of Tonk unit of Congress party in #Rajasthan tender their resignations in protest against the removal of Sachin Pilot as the Deputy CM and Rajasthan PCC Chief. pic.twitter.com/rMR9VMCkep
— ANI (@ANI) July 14, 2020
कॉंग्रेसच्या पक्षाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सचिन पायलट आणि १८ आमदारांनी गैरहजेरी लावली. १९ आमदारांना बैठकीला बोलावण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली होती. त्यामुळे काँग्रेसने त्यांना नोटीस पाठवली आहे. त्याचवेळी आमदारांच्या बैठकीत सचिन पायलट यांना पदावरुन हटविण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली. त्यानंतर काहीवेळात सचिन पायलट यांनी उपमुख्यमंत्रीपदावर हकालपट्टी करण्यात आली.
दरम्यान, काँग्रेसकडून सचिन पायलट यांने मन वळविण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. तसेच बंडाचे निशाण फडकविलेल्या १८ आमदारांना काँग्रेसचे दरवाजे खुले असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, सचिन पायलट यांना १८ महिन्यांचे मुख्यमंत्री पद देण्याची ऑफर दिली होती. तीही सचिन पायलट यांनी धुडकावून लावली. तसेच आपण भाजपमध्ये जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सचिन पायलट यापुढे काय निर्णय घेणार, याचीही उत्सुकता आहे.
तर दुसरीकडे १९ आमदारांना राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी नोटीस पाठवली आहे. या आमदारांना शुक्रवारपर्यंत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आमदारांकडून काय उत्तर येणार याकडे लक्ष आहे. तसेच त्यांनी नोटीसला उत्तर देण्याचे टाळले तर त्यांचे निलंबन होवू शकते आणि त्यांची आमदारकीही जावू शकते. त्यामुळे आता राजकीय नाट्य अधिक रंगतदार होण्याची शक्यता आहे.