५० हजारापेक्षा अधिक व्यवहारांच्या नियमांमध्ये बदल

नवी दिल्ली : जर तुम्ही मोठा व्यवहार करत असाल, तर आता बँक आणि वित्तीय संस्थेला तुम्हाला तुमचं मूळ ओळखपत्र दाखवावं लागेल. ओळखपत्राची कॉपी यापुढे चालणार नाही. सरकारने निर्देश दिले आहेत की विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहार करणाऱ्या लोकांच्या मूळ ओळखपत्रांची प्रत त्यांच्या डॉक्युमेंटशी जुळवून पाहावी. यामागे सरकारचा उद्देश बनावट किंवा फसवणूक रोखणे आहे. वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत महसूल खात्याने राजपत्रित अधिसूचना जारी करून मनी लॉंडरिंग नियमांमध्ये बदल केला आहे.

नवीन नियमांनुसार बँकांना किंवा संस्थांना ग्राहकांनी दिलेले ओळखपत्राची प्रत आणि ओरिजनल डॉक्युमेंटची पडताळणी करुन व्यवहार करावे लागतील. काळ्या पैशांवर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. 

शेअर दलाल, चिट फंड कंपन्या, सहकारी बँक, गृह वित्त संस्था आणि एनबीएफसी यांनाही रिपोर्टिंग युनिट्सनुसार वर्गीकृत केले आहे. रिपोर्टिंग युनिट्सना खाते उघडताना किंवा 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार करणा-या व्यक्तीकडून बायोमेट्रिक ओळख क्रमांक आणि इतर अधिकृत कागदपत्रे घेणे आवश्यक आहे. 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंवा त्याच मूल्याच्या परकीय चलन व्यवहारांसाठी देखील हे सक्तीचे केले आहे.

रिपोर्टिंग नियमांनुसार, ओळखपत्रात जर नवीन पत्ता नसेल तर वीज, टेलिफोन बिल, पोस्टपेड मोबाईल बिल द्यावे लागणार. पण हे बिल दोन महिन्यांपेक्षा अधिक जुने नसावेत.